हजारीबाग: जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने राजस्व और कृषि संबंधी मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक किया. बैठक के दौरान जिले के अंचलाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में उपायुक्त ने राजस्व को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए तो दूसरी ओर कृषि विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर सकती बरती गई.
बैठक के दौरान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि अंचलाधिकारी सरकारी भूमि और भू-राजस्व के प्रति जिम्मेवार पदाधिकारी हैं. राजस्व प्रशासन में कोताही बरते जाने पर प्रशासन के सभी अंगों पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है. उन्होंने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के जल स्रोतों नदी, नाना, हरिभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भी सरकारी भूमि की अवैध कब्जा अथवा बंदोबस्ती की शिकायत की. चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी करवाई करें. किसी भी मामले को लेकर अपने स्तर पर लंबित रखा जाना यह साबित करेगा कि वह अपनी सरकार भू-राजस्व का नुकसान कर रहे हैं.
बैठक में उपायुक्त ने कहा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर अधिक से अधिक किसानों को फायदा पहुंचाना यह प्रशासन की मुख्य जिम्मेवारी है. इसके लिए भूमि संबंधित विवादों को निष्पादित कर भुगतान कराने की कार्रवाई करें.
बैठक में अवैध जमाबंदी के मामले की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सदर कटकमदाग और कटकमसांडी अंचल में अवैध जमाबंदी रद्द करने की प्रगति पर नाराजगी जताई है. मौके पर उन्होंने जिलाधिकारी सदर कटकमदाग और कटकमसांडी को अवैध जमाबंदी रद्द करने में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है.
