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किसान आंदोलन के समर्थन में गिरिडीह में भी निकलेगी ट्रैक्टर रैली, किसान महासभा का एलान - गिरिडीह समाचार

गिरिडीह जिले में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से किसानों के आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव रैली का नेतृत्व करेंगे.

Tractor rally will held in Giridih
अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश सचिव पूरन महतो
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Published : Jan 25, 2021, 7:50 PM IST

गिरिडीह: अखिल भारतीय किसान महासभा किसानों के आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गिरिडीह जिले में भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव रैली का नेतृत्व करेंगे.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- झारखंड पहुंचा स्वदेशी वैक्सीन का डोज, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के उपयोग पर विचार आज

अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश सचिव पूरन महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में धरना में बैठे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. उन्होंने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

पूरन महतो ने कहा है कि गिरिडीह सहित बगोदर-सरिया अनुमंडल, खोरीमहुआ अनुमंडल, जमुआ प्रखंड आदि जगहों में किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का न सिर्फ समर्थन बल्कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी.

गिरिडीह: अखिल भारतीय किसान महासभा किसानों के आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गिरिडीह जिले में भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव रैली का नेतृत्व करेंगे.

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अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश सचिव पूरन महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में धरना में बैठे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. उन्होंने कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

पूरन महतो ने कहा है कि गिरिडीह सहित बगोदर-सरिया अनुमंडल, खोरीमहुआ अनुमंडल, जमुआ प्रखंड आदि जगहों में किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का न सिर्फ समर्थन बल्कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी.

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