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OBC संघर्ष मोर्चा ने सरकार को चेताया, कहा- मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव में करेंगे वोट बहिष्कार - झारखंड समाचार

दुमका में ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने बैठक कर 27 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने सरकार से अपनी मांगें हर हाल में पूरी करने की मांग की. मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन की धमकी दी.

बैठक के बाद मोर्चा के सदस्य
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Published : Jul 15, 2019, 7:29 AM IST

Updated : Jul 15, 2019, 9:01 AM IST

दुमका: जिले के जामा स्थित कन्यादान भवन में ओबीसी संघर्ष मोर्चा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की गई.

इस बैठक को संबोधित करते हुए इंद्रकांत यादव ने कहा कि बैठक कर प्रखंड से लेकर पंचायत तक के सभी ओबीसी समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं. मांगें नहीं मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी और आने वाले विधान सभा चुनाव में वोट बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा की आरक्षण नहीं तो वोट नहीं.

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बता दें कि पहले ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला था जबकि तत्कालीन सरकार ने इसे घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया. इतना ही नहीं झारखण्ड के 6 जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है. जिसमें दुमका जिला भी शामिल है केन्द्र सरकार ने जहां स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है तो पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं.इस बैठक में पिछड़ी जातियों का सर्वे कराने की भी मांग की गई. वहीं भूरिया कमेटी पर भी सवाल खड़ा किया है. मौके पर कई प्रखंडो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

दुमका: जिले के जामा स्थित कन्यादान भवन में ओबीसी संघर्ष मोर्चा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की गई.

इस बैठक को संबोधित करते हुए इंद्रकांत यादव ने कहा कि बैठक कर प्रखंड से लेकर पंचायत तक के सभी ओबीसी समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं. मांगें नहीं मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी और आने वाले विधान सभा चुनाव में वोट बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा की आरक्षण नहीं तो वोट नहीं.

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बता दें कि पहले ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला था जबकि तत्कालीन सरकार ने इसे घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया. इतना ही नहीं झारखण्ड के 6 जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है. जिसमें दुमका जिला भी शामिल है केन्द्र सरकार ने जहां स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है तो पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं.इस बैठक में पिछड़ी जातियों का सर्वे कराने की भी मांग की गई. वहीं भूरिया कमेटी पर भी सवाल खड़ा किया है. मौके पर कई प्रखंडो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

Intro:जामा के कन्यादान भवन में ओबीसी संघर्ष मोर्चा के द्वारा इंद्रकांत यादव के नेतृत्व में एक बेठक किया गया जिसमें जिसमें मुख्या रूप से आेबीसी के २७ प्रतिशत आरक्षण को लेकर चर्चा किया गायाBody:बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि बैठक कर प्रखंड से लेकर पंचायत तक के सभी ओबीसी को अवगत करा कर अपने अधिकार के लिऐ राज्य तक आंदोलन करेंगे और आने वाली विधान सभा चुनाव में भोट बाहिस्का का भी निर्णय लिया कहा को आरक्षण नहीं तो भोट नहीं Conclusion:ज्ञात हो कि पूर्व में ओबीसी को २७प्रतिशत आरक्षण मिला था जबकि तत्कालीन सरकार ने घटा कर १४ प्रतिशत कर दिया । इतना ही नहीं झारखण्ड के ६ जि में ओबीसी का आरक्षण शुन्य कर दिया गया हैं जिसमें दुमका जिला भी समिल है केन्द्र सरकार ने जहां स्वर्णों को १० प्रतिशत आरक्षण दे रखी हैं तो पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं बैठक में पिछड़ी जातियों का सर्वे कराने का भी मांग की गई वहीं भूरिया कमेटी पर भी सवाल खड़ा किया हैं मौके पर बिभिन्न प्रखंडो के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ।
Last Updated : Jul 15, 2019, 9:01 AM IST
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