दुमका: नगर परिषद होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स के माध्यम से अपना राजस्व जुगाड़ करती है और उस राशि से वह सफाई, पेयजल सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन दुमका में टैक्स जमा करने की प्रति लोगों की अभिरुचि कम नजर आती है. आम जनता हो या सरकारी संस्थान सबों का लाखों का टैक्स नगर परिषद के पास बाकी है. ऐसे में बेहतर सुविधा की उम्मीद कैसे की जा सकती है.
सरकारी कार्यालयों और आम लोगों के पास लाखों का कर बकाया, दुमका नगर परिषद परेशान, कैसे दें बेहतर सेवा?
दुमका नगर परिषद से आम शहरी अच्छी सेवा देना की उम्मीद करते हैं. हालांकि जब टैक्स देने की बारी आती है तो न तो आम लोग और न ही सरकारी कार्यालय ही इस मामले में सजग हैं. यही वजह है कि दुमका नगर परिषद का लाखों का कर बकाया है.
दुमका नगर परिषद
दुमका: नगर परिषद होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स के माध्यम से अपना राजस्व जुगाड़ करती है और उस राशि से वह सफाई, पेयजल सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन दुमका में टैक्स जमा करने की प्रति लोगों की अभिरुचि कम नजर आती है. आम जनता हो या सरकारी संस्थान सबों का लाखों का टैक्स नगर परिषद के पास बाकी है. ऐसे में बेहतर सुविधा की उम्मीद कैसे की जा सकती है.
नगर परिषद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत दुमका रेलवे स्टेशन को भी पेयजल उपलब्ध कराता है. पिछले दो वर्षों में लगभग 22 लाख 78 हजार रुपये जल कर का बाकी है. इसके साथ ही जिला प्रशासन के कई सरकारी भवनों का भी लगभग 5 लाख रुपये होल्डिंग टैक्स बाकी है. आम लोगों का लगभग 12 लाख होल्डिंग टैक्स बाकी
इधर, शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से सटे पंचायत के लोगों का लगभग 12 लाख रुपए होल्डिंग और वाटर टैक्स बाकी है. यूं तो लोग बेहतर सर्विस चाहते हैं लेकिन जब कई लोग टैक्स नहीं जमा करते तो नगर परिषद को परेशानी होने लगती है.
क्या कहती हैं नगर परिषद की अध्यक्ष
इस संबंध में दुमका नगर परिषद की अध्यक्ष श्वेता झा लोगों से अपील करती हैं कि लोग समय पर टैक्स का भुगतान करें. टैक्स मस पर नहीं दिया जएगा तो बेहतर सुविधा देना मुश्किल हो जाएगा. सरकारी संस्थानों के कर बकाया को लेकर वह कहती हैं कि सभी विभागों को कर जमा करने के लिए पत्र दिए गए हैं लेकिन इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई.
नगर परिषद शहरी जलापूर्ति योजना के तहत दुमका रेलवे स्टेशन को भी पेयजल उपलब्ध कराता है. पिछले दो वर्षों में लगभग 22 लाख 78 हजार रुपये जल कर का बाकी है. इसके साथ ही जिला प्रशासन के कई सरकारी भवनों का भी लगभग 5 लाख रुपये होल्डिंग टैक्स बाकी है. आम लोगों का लगभग 12 लाख होल्डिंग टैक्स बाकी
इधर, शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से सटे पंचायत के लोगों का लगभग 12 लाख रुपए होल्डिंग और वाटर टैक्स बाकी है. यूं तो लोग बेहतर सर्विस चाहते हैं लेकिन जब कई लोग टैक्स नहीं जमा करते तो नगर परिषद को परेशानी होने लगती है.
क्या कहती हैं नगर परिषद की अध्यक्ष
इस संबंध में दुमका नगर परिषद की अध्यक्ष श्वेता झा लोगों से अपील करती हैं कि लोग समय पर टैक्स का भुगतान करें. टैक्स मस पर नहीं दिया जएगा तो बेहतर सुविधा देना मुश्किल हो जाएगा. सरकारी संस्थानों के कर बकाया को लेकर वह कहती हैं कि सभी विभागों को कर जमा करने के लिए पत्र दिए गए हैं लेकिन इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई.