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छात्रवृत्ति घोटाले पर सीएम का बयान, पूछा- गरीब और वंचितों का हक मारने वाली लुईस को जिताएंगे लोग

दुमका में छात्रवृति घोटाला को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इसकी शिकायत मिली है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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सीएम हेमंत सोरेन
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Published : Nov 2, 2020, 10:34 AM IST

Updated : Nov 2, 2020, 3:07 PM IST

दुमका: रविवार को खिजुरिया आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड के विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति मिलती है उसमें रघुवर सरकार के समय करोड़ों का घोटाला हुआ है. यह मामला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और उस वक्त कल्याण मंत्री लुईस मरांडी थी, जो वर्तमान में दुमका विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं.

सीएम हेमंत सोरेन का बयान

सीएम ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि वह बदले की भावना से राजनीति करने में यकीन नहीं रखते. मुख्य सचिव को इस घोटाले की शिकायत मिली थी. इसके तहत लाखों विद्यार्थियों के बैंक खाते से छात्रवृति राशि के डीबीटी ट्रांसफर में गोलमाल हुआ है.

ये भी पढ़ें: भारतीय क्षेत्र से अवैध कब्जे को तत्काल खाली करे पाकिस्तान : विदेश मंत्रालय

उन्होंने बताया कि दिल्ली की मीडिया में भी ये बात सामने आई है. इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जांच शुरू की है. बता दें कि छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड सरकार को 61 करोड़ रुपये दिए थे. इसमें लगभग 23 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया.

दुमका: रविवार को खिजुरिया आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड के विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन छात्रवृत्ति मिलती है उसमें रघुवर सरकार के समय करोड़ों का घोटाला हुआ है. यह मामला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और उस वक्त कल्याण मंत्री लुईस मरांडी थी, जो वर्तमान में दुमका विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं.

सीएम हेमंत सोरेन का बयान

सीएम ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि वह बदले की भावना से राजनीति करने में यकीन नहीं रखते. मुख्य सचिव को इस घोटाले की शिकायत मिली थी. इसके तहत लाखों विद्यार्थियों के बैंक खाते से छात्रवृति राशि के डीबीटी ट्रांसफर में गोलमाल हुआ है.

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उन्होंने बताया कि दिल्ली की मीडिया में भी ये बात सामने आई है. इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जांच शुरू की है. बता दें कि छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड सरकार को 61 करोड़ रुपये दिए थे. इसमें लगभग 23 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया.

Last Updated : Nov 2, 2020, 3:07 PM IST
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