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पीएम आवास और शौचालय निर्माण के लिए लाभुकों को मिलेगा 100 रुपये ट्रैक्टर बालू, जिला प्रशासन ने लिया निर्णय - Block Development Officer and Tabhaghat Panchayat meeting in deoghar

देवघर में नदी घाट की नीलामी नहीं होने की वजह से वहां से बालू उत्खनन पर रोक लगा दी गई थी. जिससे पीएम आवास के लाभुकों को बालू की समस्या सता रही है. जिसे लेकर जिला प्रशासन की पहल पर लाभुकों को 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है.

Block Development Officer and Tabhaghat Panchayat meeting in deoghar
प्रखंड विकास पदाधिकारी और टाभाघाट पंचायत की बैठक
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Published : Feb 26, 2021, 1:50 PM IST

देवघर: एनजीटी के निर्देश की वजह से जिले के नदी घाट की नीलामी नहीं की गई है. जिससे नदी से बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है. इन कारणों की वजह से गरीब जरूरतमंदों को मिले पीएम आवास हो या शौचालय बनाने में बालू की कमी के कारण निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है. लाभुकों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है. जिसके बाद प्रशासन ने लाभुकों को 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू मुहैया कराने का निर्णय लिया है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- राजगंज को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर महाधरना, लोगों ने कहा- सरकार भूल गई अपना वादा

बालू मुहैया कराने को लेकर बैठक

देवघर प्रखंड में खनन पदाधिकारी के मौजूदगी में प्रखंड विकास पदाधिकारी और टाभाघाट पंचायत की मुखिया समेत समिति के सदस्यों ने डढ़वा नदी से बालू मुहैया कराने को लेकर बैठक हुई. बैठक के बाद और निर्णय लिया गया कि अब लाभुकों को बालू की समस्या नहीं होने दिया जाएगा.

बहरहाल, देवघर में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए संबंधित विभाग और पुलिस लगातार अभियान चलाकर अवैध उत्खनन कर बालू बाजार में महंगे दर पर बेच देते हैं, ऐसे में आवास योजना हो या शौचालय बनाने वाले लाभुकों पर भारी बोझ हो जाता है. जिला प्रशासन की ओर से की गई इस पहल को लोग सराहनीय बता रहे हैं.

देवघर: एनजीटी के निर्देश की वजह से जिले के नदी घाट की नीलामी नहीं की गई है. जिससे नदी से बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है. इन कारणों की वजह से गरीब जरूरतमंदों को मिले पीएम आवास हो या शौचालय बनाने में बालू की कमी के कारण निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है. लाभुकों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है. जिसके बाद प्रशासन ने लाभुकों को 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू मुहैया कराने का निर्णय लिया है.

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बालू मुहैया कराने को लेकर बैठक

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बहरहाल, देवघर में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए संबंधित विभाग और पुलिस लगातार अभियान चलाकर अवैध उत्खनन कर बालू बाजार में महंगे दर पर बेच देते हैं, ऐसे में आवास योजना हो या शौचालय बनाने वाले लाभुकों पर भारी बोझ हो जाता है. जिला प्रशासन की ओर से की गई इस पहल को लोग सराहनीय बता रहे हैं.

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