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अब भूख से नहीं होगी किसी की मौत, जिला प्रशासन ने बनाया भूख निवारण खाद्य कोष

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Published : Jul 11, 2019, 10:54 PM IST

Updated : Jul 11, 2019, 11:36 PM IST

पश्चिम सिंहभूम जिले में अब भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नही होगीं. जिला प्रशासन ने गरीब लोगों के लिए भूख निवारण खाद्य कोष की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी.

चाईबासा में हुई बैठक

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अब भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी और ना ही गरीब तबके के लोगों को परेशान होना पड़ेगा. जिला प्रशासन ने जिले के गरीब तबकों के लोगों के लिए 'भूख निवारण खाद्य कोष' बनाई है. जिसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में डिस्ट्रिक्ट में मिनिरल फंड से कुछ राशि आरक्षित कर रखी जायेगी, जिसके तहत जिले के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सख्त इरादों के साथ कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं.


पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ घंटों बैठक कर यह निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा लेकिन गरीब क्षेत्र में आते हैं वैसे लोगों को मुखिया के माध्यम से 1000 रुपये उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए दिये जाएंगे. साथ ही उन्होनें कहा अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत की पूर्ति पूरी नहीं होती है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर, चावल प्राप्त कर सकते हैं.

देखें पूरी खबर


भूख निवारण खाद्य कोष के माध्यम से गरीब लोगों को खासकर वृद्धि एवं विधवा महिलाओं को इसका लाभ दिया जायेगा. जिला प्रशासन इसकी शुरुआत बहुत जल्द करेगी.

ये भी देखें- पानी बचाने के लिए मंत्री और DC ने दिए सख्त आदेश, सरकारी कार्यालयों ने ही कर दिया अनसुना


जिला प्रशासन ने जिले के 12 हजार फर्जी राशनकार्ड धारियों को चिन्हित किया है जिसे बहुत जल्द कार्ड धारियों की सूची से नाम हटाकर योग्य कार्ड धारियों का नाम सूची में शामिल किया जा रहा है. इस दौरान जिला उपायुक्त आरवा राजकमल ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन जमा करने के आदेश दिए हैं.

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अब भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी और ना ही गरीब तबके के लोगों को परेशान होना पड़ेगा. जिला प्रशासन ने जिले के गरीब तबकों के लोगों के लिए 'भूख निवारण खाद्य कोष' बनाई है. जिसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में डिस्ट्रिक्ट में मिनिरल फंड से कुछ राशि आरक्षित कर रखी जायेगी, जिसके तहत जिले के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सख्त इरादों के साथ कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं.


पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ घंटों बैठक कर यह निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा लेकिन गरीब क्षेत्र में आते हैं वैसे लोगों को मुखिया के माध्यम से 1000 रुपये उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए दिये जाएंगे. साथ ही उन्होनें कहा अगर किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत की पूर्ति पूरी नहीं होती है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर, चावल प्राप्त कर सकते हैं.

देखें पूरी खबर


भूख निवारण खाद्य कोष के माध्यम से गरीब लोगों को खासकर वृद्धि एवं विधवा महिलाओं को इसका लाभ दिया जायेगा. जिला प्रशासन इसकी शुरुआत बहुत जल्द करेगी.

ये भी देखें- पानी बचाने के लिए मंत्री और DC ने दिए सख्त आदेश, सरकारी कार्यालयों ने ही कर दिया अनसुना


जिला प्रशासन ने जिले के 12 हजार फर्जी राशनकार्ड धारियों को चिन्हित किया है जिसे बहुत जल्द कार्ड धारियों की सूची से नाम हटाकर योग्य कार्ड धारियों का नाम सूची में शामिल किया जा रहा है. इस दौरान जिला उपायुक्त आरवा राजकमल ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन जमा करने के आदेश दिए हैं.

Intro:चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अब भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी और ना ही गरीब तबके के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने जिले के गरीब तबकों के लोगों के लिए "भूख निवारण खाद्य कोष" बनाई है. जिसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में डिस्ट्रिक्ट में नल फंड ट्रस्ट से कुछ राशि आरक्षित कर रखी जाएगी। जिसके तहत जिले के तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने सख्त इरादों के साथ कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं।


Body:पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहरणालय स्थित सभागार में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ घंटो बैठक कर यह निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसे लोगों को जिनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा लेकिन गरीब क्षेत्र में आते हैं वैसे भी लोगों को मुखिया के माध्यम से 10हजार रुपये उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए दिए जाएंगे। अगर उनकी जरूरत की पूर्ति पूरी नहीं होती है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर वह चावल प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकता के अनुसार जहां भी राशन में कटौती जिस जिस दुकान में हुई है कार्रवाई के बावजूद सुधार की स्थिति अगर बनती है तो इस राशि से भूख निवारण खाद्य कोष के माध्यम से गरीब लोगों को खासकर वृद्धि एवं विधवा महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। जिला प्रशासन इसकी शुरुआत बहुत जल्द करेगी।

जिला प्रशासन ने जिले के 12 हजार फर्जी राशनकार्ड धारियों को चिन्हित किया है जिसे बहुत जल्द कार्ड धारियों की सूची से नाम हटाकर योग्य कार्ड धारियों का नाम सूची में शामिल किया जा रहा है इस दौरान जिला उपायुक्त आरवा राजकमल ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन जमा करने के आदेश दिए हैं।


Conclusion:
Last Updated : Jul 11, 2019, 11:36 PM IST
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