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सरकार की 'चरण पादुका' योजना, कमजोर जनजातीय समूह को फ्री में मिलेंगे ब्रांडेड चप्पल

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Published : Aug 1, 2019, 8:11 PM IST

चाईबासा में लोगों को राज्य सरकार की नई योजना 'चरण पादुका' स्कीम की जानकारी दी गई. इसके साथ ही सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया गया.

योजना की जानकारी देते अधिकारी

चाईबासा: जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की नई योजना 'चरण पादुका' की जानकारी दी. डीसी अरवा राजकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत राज्य के अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लोगों के लिए सरकार मुफ्त में चप्पल मुहैया करवाएगी. जिसका निर्माण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी.

देखें पूरी खबर

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेगी चप्पल का निर्माण

चप्पलों के निर्माण के लिए जिले की स्वयं सहायता समूह को चुना गया है. समूह की महिलाएं चप्पल का निर्माण करेंगी. इसके लिए एसीसी कंपनी को सीएसआर पार्टनर के रूप में चुना गया है. इस दौरान अन्य विकास कार्यों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई. उपायुक्त अरवा राजकमल ने एनएम कॉलेज का जिक्र करते हुए बताया कि कॉलेज में अस्पताल के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

लगभग 11 हजार पीएम आवास का हो चुका है निर्माण

डीडीसी आदित्य रंजन ने बताया कि जिले में अब तक 11 हजार पीएम आवास बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि अंबेडकर आवास में गलत ढंग से चयनित लाभुकों को हटाकर योग्य लाभुकों को शामिल कर दिया गया है. डीएमएफटी फंड से अभी तक 12 हजार शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है.

खास महल जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक

एडीसी इंदु गुप्ता ने खास महल जमीन के मामले में बताया कि जमीन की अवैध खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शर्त का उल्लंघन कर लीज की जमीन का घरेलू उपयोग दिखाकर व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है.

वहीं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि जिले में कुल 76 आपराधिक घटनाएं घटी हैं. उनमें से 14 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 17 फरवरी को गिरफ्तार एक नक्सली की कुर्की, 261 वारंट का निष्पादन, 13 एंटी नक्सल ऑपरेशन, डायल 100 के द्वारा 75 शिकायतों का निष्पादन और साइबर क्राइम में 24 का निष्पादन किया गया है.

चाईबासा: जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की नई योजना 'चरण पादुका' की जानकारी दी. डीसी अरवा राजकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत राज्य के अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लोगों के लिए सरकार मुफ्त में चप्पल मुहैया करवाएगी. जिसका निर्माण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी.

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स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेगी चप्पल का निर्माण

चप्पलों के निर्माण के लिए जिले की स्वयं सहायता समूह को चुना गया है. समूह की महिलाएं चप्पल का निर्माण करेंगी. इसके लिए एसीसी कंपनी को सीएसआर पार्टनर के रूप में चुना गया है. इस दौरान अन्य विकास कार्यों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई. उपायुक्त अरवा राजकमल ने एनएम कॉलेज का जिक्र करते हुए बताया कि कॉलेज में अस्पताल के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

लगभग 11 हजार पीएम आवास का हो चुका है निर्माण

डीडीसी आदित्य रंजन ने बताया कि जिले में अब तक 11 हजार पीएम आवास बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि अंबेडकर आवास में गलत ढंग से चयनित लाभुकों को हटाकर योग्य लाभुकों को शामिल कर दिया गया है. डीएमएफटी फंड से अभी तक 12 हजार शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है.

खास महल जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक

एडीसी इंदु गुप्ता ने खास महल जमीन के मामले में बताया कि जमीन की अवैध खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शर्त का उल्लंघन कर लीज की जमीन का घरेलू उपयोग दिखाकर व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है.

वहीं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि जिले में कुल 76 आपराधिक घटनाएं घटी हैं. उनमें से 14 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 17 फरवरी को गिरफ्तार एक नक्सली की कुर्की, 261 वारंट का निष्पादन, 13 एंटी नक्सल ऑपरेशन, डायल 100 के द्वारा 75 शिकायतों का निष्पादन और साइबर क्राइम में 24 का निष्पादन किया गया है.

Intro:चाईबासा। राज्य सरकार के शासनकाल पूरे होने की तिथि नजदीक आते ही जिला प्रशासन अपने विकास कार्यों की गिनती करवाने को लेकर मासिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त एवं जिले के वरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के उपलब्धि के साथ सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी दी जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि राज्य के अत्यंत कमजोर जनजाति समूह (पीवीजीटी) के लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त में " चरण पादुका" स्कीम के तहत चप्पलें मुहैया करवाएगी।


Body:राज्य के अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह (पीवीजीटी) के लोगों के लिए चप्पलों का निर्माण पश्चिम सिंहभूम जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एसीसी सीएसआर पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है साथ ही एसीसी सीएसआर के द्वारा एमओयू भी साइन किया गया है फिलहाल कुछ दिनों में सदर प्रखंड अंतर्गत महिला समूह के द्वारा चप्पलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी चरण पादुका स्कीम के तहत पूरे राज्य के पीजीटी परिवार के सदस्यों के लिए ब्रांडेड चप्पलें इस जिले से भेजी जाएंगी।

उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि पश्चिम सिंहभूम जिले में राज्य का दूसरा टॉप ग्रेड का एनएम कॉलेज बनाया गया है जिसमें पढ़ाई शुरू कर दी गई है परंतु मुख्यमंत्री रघुवर दास के आगमन पर अस्पताल के अन्य उपकरणों के साथ एएनएम कॉलेज का भी विधिवत उद्घाटन किया जाएगा अभी वर्तमान समय में इस एएनएम कॉलेज में 135 छात्राओं ने एडमिशन लिया है अक्टूबर माह में भी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी जिसमें उम्मीद है कि लगभग 270 छात्राएं ऐडमिशन लेंगी। जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सदर अस्पताल के मरीजों की सेवा के साथ अपनी ट्रेनिंग भी पूरी करेंगी।

पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने बताया कि जिले में कुल 76 अपराधिक घटनाएं घटित हुई थी इनमें से 14 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जिले में 17 फरवरी की गिरफ्तारी एक नक्सली की गिरफ्तारी 9 कुर्की , 261 वारंट का निष्पादन, 13 एंटी नक्सल ऑपरेशन , डायल 100 के द्वारा 75 शिकायतों का निष्पादन एवं साइबर क्राइम में 24 का निष्पादन कर दिया गया है। शेष 34 पर कार्य किया जा रहा है। जिले में 167 पासपोर्ट का सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से डेढ़ सौ का निष्पादन संबंधित थानों के द्वारा कर दिया गया है शेष 17 सत्यापन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।


वही डीडीसी आदित्य रंजन ने विकास से संबंधित और विगत माह हुए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास में जिले में अब तक 11000 पीएम आवास बनाया गया है। अंबेडकर आवास में 17 गलत ढंग से चयनित लाभुकों को हटाकर योग्य लाभुकों को शामिल किया गया है। ढाई सौ से बढ़ाकर 500 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएमएफटी फंड से अभी तक 12000 शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है इसके साथ ही जो लोग आवेदन देंगे या छूटे हुए हैं वैसे लोगों का भी शौचालय बनाया जाएगा।

एडीसी इंदु गुप्ता ने बताया कि खासमहल के लिए जमीन का अवैध ध्यान से खरीद बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी प्लीज सर्च का उल्लंघन करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है इस शर्त पर उल्लंघन करने वाले अथवा लीज की जमीन का घरेलू उपयोग दिखाकर व्यवसायिक रूप से उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी वहीं सरकार के नए सर्कुलर के अनुसार 1985 से सरकारी जमीन अथवा खासमहल की जमीन पर रहने वाले लोगों को सरकार 6 डिसमिल जमीन देगी। लीज नवीकरण नहीं होने से सरकार को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है काश माली की जमीन और अवैध जमाबंदी वाले जमीनों की जांच कराई जा रही है दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।





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