नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने 4.98 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 8,526 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी करवाने के लिए एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित की हैं. इनमें से कुछ स्पेक्ट्रम 5जी सेवाओं के लिए उपयुक्त माना जा रहा है.
दूरसंचार विभाग के आग्रह प्रस्ताव (आरएफपी) के अनुसार इच्छुक कंपनियां अपनी बोलियां 13 जनवरी तक दे सकती हैं. इसके लिए वित्तीय बोलियां 24 जनवरी को खोली जाएंगी.
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आरएफपी में कहा गया है कि नीलामी करवाने वाली कंपनी का अनुबंध तीन जमा एक साल का होगा. सामान्य कार्यकाल तीन साल का होगा और इसमें आपसी सहमति से एक साल के विस्तार का प्रावधान भी होगा.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चुनी गई एजेंसी को बोली प्रक्रिया को समझने और उसे तार्किक बनाने के लिए कम से कम एक माह का समय लगेगा. उसके बाद नीलामी जून-जुलाई, 2020 में आयोजित की जा सकती है.
सरकार पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी चालू वित्त वर्ष में आयोजित करना चाहती थी लेकिन समायोजित सकल राजस्व पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस प्रक्रिया में देरी हुई है.
आगामी नीलामी में कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम की बिक्री भी की जाएगी जो 5जी सेवाओं के लिए अनुकूल है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 3,300 से 3,400 मेगाहर्ट्ज और 3,425 से 3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 275 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 5जी सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा.
