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राज्य सरकार से रिटायर्ड शिक्षक खफा, 14 जुलाई को घेरेंगे राजभवन

रिटायर्ड शिक्षक संघ ने सातवें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ रखा है. 14 जुलाई को शिक्षकों द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा और मामले से संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

जानकारी देते रिटायर्ड शिक्षक
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Published : Jun 30, 2019, 4:26 AM IST

रांची: रिटायर्ड शिक्षक संघ विवि प्रशासन के साथ-साथ राज्य सरकार से काफी खफा है. सातवें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण को लेकर इन शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन छेड़ रखा है. 14 जुलाई को शिक्षकों द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा और मामले से संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

जानकारी देते रिटायर्ड शिक्षक


रांची विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति इन शिक्षकों ने तैयार की है. सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान करने की मांग को लेकर रिटायर्ड शिक्षक संघ अरसे से आंदोलित है और इन दिनों इन शिक्षकों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शिक्षकों ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है. इनकी मानें तो सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान को लेकर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है.


वित्त विभाग ने संचिका लौटा दिया है. अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर पेंशन का आकलन निर्धारण नहीं होगा तो बजटीय आवंटन भी नहीं हो पाएगा. कुछ महीने बाद आचार संहिता लगेगी. फिर मामला अटक जाएगा. शिक्षकों ने कहा है कि 2006 से लेकर अब तक का पेंशन का भुगतान भी नहीं किया गया है. न ही सातवें वेतनमान के तहत पेंशन दिया जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाएगा फिर मुख्य सचिव को भी मामले से अवगत कराया जाएगा.

रांची: रिटायर्ड शिक्षक संघ विवि प्रशासन के साथ-साथ राज्य सरकार से काफी खफा है. सातवें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण को लेकर इन शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन छेड़ रखा है. 14 जुलाई को शिक्षकों द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा और मामले से संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

जानकारी देते रिटायर्ड शिक्षक


रांची विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति इन शिक्षकों ने तैयार की है. सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान करने की मांग को लेकर रिटायर्ड शिक्षक संघ अरसे से आंदोलित है और इन दिनों इन शिक्षकों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शिक्षकों ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है. इनकी मानें तो सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान को लेकर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है.


वित्त विभाग ने संचिका लौटा दिया है. अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर पेंशन का आकलन निर्धारण नहीं होगा तो बजटीय आवंटन भी नहीं हो पाएगा. कुछ महीने बाद आचार संहिता लगेगी. फिर मामला अटक जाएगा. शिक्षकों ने कहा है कि 2006 से लेकर अब तक का पेंशन का भुगतान भी नहीं किया गया है. न ही सातवें वेतनमान के तहत पेंशन दिया जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाएगा फिर मुख्य सचिव को भी मामले से अवगत कराया जाएगा.

Intro:रांची.

रिटायर्ड शिक्षक संघ विवि प्रशासन के साथ-साथ राज्य सरकार से काफी खफा है .सातवें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण को लेकर इन शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन छेड़ रखा है. 14 जुलाई को शिक्षकों द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा और मामले से संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा. रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति इन शिक्षकों ने तैयार की है.


Body:गौरतलब है कि सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान करने की मांग को लेकर रिटायर्ड शिक्षक संघ अरसे से आंदोलित है और इन दिनों इन शिक्षकों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शिक्षकों ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है. इनकी मानें तो सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रावधान को लेकर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है. वित्त विभाग ने संचिका लौटा दिया है .अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर पेंशन का आकलन- निर्धारण नहीं होगा तो बजटीय आवंटन भी नहीं हो पाएगा. कुछ माह बाद आचार संहिता लगेगी .फिर मामला अटक जाएगा .शिक्षकों ने कहा है कि 2006 से लेकर अब तक का पेंशन का भुगतान भी नहीं किया गया है .नाही सातवें वेतनमान के तहत पेंशन दिया जा रहा है . इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाएगा फिर मुख्य सचिव को भी मामले से अवगत कराया जाएगा .14 जुलाई को राजभवन का घेराव कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा.


बाइट-बबन चौबे,महासचिव , रिटायर्ड शिक्षक


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