रांचीः कोरोना संक्रमण के दौर में झारखंड सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए तमाम विकल्प तलाश रही है. इस कड़ी में सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार की तरफ से शराब का थोक कारोबार करने वाली JSBCL यानी झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं. इस बाबत प्रस्ताव को विभागीय मंत्री के पास भेज दिया गया है. इसकी जानकारी मिलते ही JSBCL के लिए कांट्रेक्ट पर काम करने वाले 53 लोगों के अलावा आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले करीब 350 कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्ड्स की नौकरी प्रभावित हो सकती है. इसको लेकर JSBCL के कर्मियों में दहशत का माहौल हैं.
साल 2010 में JSBCL का गठन
बता दें कि JSBCL का गठन साल 2010 में किया गया था, ताकि शराब के कारोबार में लगे सिंडीकेट को तोड़ा जा सके. फिलहाल JSBCL के 21 जिलों में गोदाम हैं. JSBCL के सूत्रों का दावा है कि पिछले साल 18 सौ करोड़ के राजस्व का टारगेट मिला था. इसके एवज में JSBCL ने फरवरी माह तक 1792 करोड़ का राजस्व दिया था. दरअसल, पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने JSBCL को थोक कारोबार के साथ-साथ रिटेल कारोबार की भी जिम्मेदारी दे थी. इसकी वजह से राजस्व की हानि हुई थी. हालांकि अब पुरानी व्यवस्था के तहत JSBCL सिर्फ थोक कारोबार कर रही है.
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उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री से की गई बात
इस मसले पर जब उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री जगरनाथ महतो से फोन पर बात की गई तो उन्होंने इसपर कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. यह पूछे जाने पर कि क्या यह बात बेबुनियाद है तो इसका भी उन्होंने खंडन नहीं किया. उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके पास आया है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है.
