रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया से देश की धरोहर श्रृंखला की 16वीं वीडियो बुधवार को जारी की है. जिसे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने अपने सोशल साइट पर जारी करते हुए कहा कि यह 16वीं वीडियो गुजरात के खेड़ा प्रमंडल के 1917-18 में किसान आंदोलन पर आधारित है. उन्होंने कहा कि खेड़ा के किसानों पर ब्रिटिश सरकार ने ज्यादा टैक्स वसूली और खेत में उपजाए गए अनाज और खेत को जब्त कर लिया था. महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा का किसान आंदोलन किया गया.
उन्होंने कहा कि अफ्रीका से शुरू हुई महात्मा गांधी के सत्याग्रह की आंदोलन चंपारण होते हुए गुजरात के खेड़ा पहुंच थी और इस मशाल को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थामा था. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों को गिरफ्तार किया गया लेकिन खेड़ा के किसान झुकने को तैयार नहीं थे. महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और सरदार साहब के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी.
किसानों पर चाह रही काला कानून थोपना
कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार किसानों के ऊपर काला कानून थोप कर किसानों की कमर को तोड़ना चाह रही है. किसान हमारे देश की आत्मा है. मेहनत कर पसीना बहा कर अनाज पैदा कर रहे किसान के अनाज को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने पूंजीपति साथियों के लिए इनके ऊपर काला कानून थोप दिया है. किसानों को अपने उपजाए हुए अनाज को बेचने की आजादी खत्म कर दिया है. ऐसा कानून लाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति साथी ही किसान के अनाज को खरीद सकते हैं. जितनी भी मंडियां थी उसको इस कानून के तहत समाप्त कर दिया गया है.
किसान विरोधी कानून
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून को देश के किसान मानने को तैयार नहीं है. इसी वजह से पूरे देश में किसानों का आंदोलन जारी है. किसान आंदोलन को देश की आम आवाम का भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है.
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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि किसान की एकता हर तानाशाही सरकार पर भारी पड़ी है. केंद्र की भाजपा सरकार को भी किसानों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आएगी, इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा.
