शिमला: शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की सुविधा की रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं. स्कूलों को ये रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को एक हफ्ते के अंदर देनी होगी. शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्राओं और किशोरियों की मासिक धर्म स्वच्छता व सैनिटेशन बुनियादी दी जा रही सुविधाओं पर एक मूल्यांकन अध्ययन करने का निर्णय लिया है. सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है. सरकार प्रदेश के स्कूलों में लड़कियों की एनरॉलमेंट कितनी घटी है इस बात का भी पता इस रिपोर्ट से लगाना चाहती है. वहीं, सरकार को ये रिपोर्ट देने के लिए शिक्षा विभाग ने भी हर जिले से ब्यौरा मंगवा लिया है.
बता दें कि प्रदेश के 90 फीसदी स्कूलों में छात्रों को शौचालय की सुविधा दी जा रही है, लेकिन कितने स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाए गए है इसका रिकॉर्ड अब शिक्षा विभाग के पास आएगा, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा. इस रिकॉर्ड को शिक्षा विभाग को उपनिदेशक विभाग की ओर से तय फॉरमेट पर ही भेजेंगे. विभाग ने प्रदेश की सभी प्राथमिक पाठशालाओं, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से ये रिकॉर्ड मांगा है.
