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kullu Lada Rashi Protest: 'लाडा की राशि में राजनीति ना करें सरकार के प्रतिनिधि, निर्माण सामग्री नहीं मिलने से खराब हो रहा सीमेंट'

ढालपुर में लाडा की राशि मामले में बुधवार को विभिन्न ब्लॉकों से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया. प्रतिनिधियों का कहना है कि लाडा की राशि में सरकार के प्रतिनिधि राजनीति ना करें. वहीं, उप प्रधान रिंकू शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें. वरना आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधियों के रोष का शिकार होना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर.. (kullu Lada Rashi Protest)

Panchayat representatives protested in Dhalpur
ढालपुर में पंचायत प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 18, 2023, 4:59 PM IST

कल्लू: हिमाचल प्रदेश के कल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर में विभिन्न ब्लॉकों से आए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाडा के पैसों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही डीसी कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई. वहीं, प्रदेश सरकार से मांग रखी गई कि वह लाडा के पैसों के मामले में राजनीति ना करें और जो धनराशि पंचायत के विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है. उसे भी जल्द जारी किया जाए.

दरअसल, धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उप प्रधान रिंकू शाह का कहना है कि पंचायत में निर्माण सामग्री न मिलने के चलते सीमेंट की बोरियां खराब हो रही हैं. जिस कारण पंचायत को भी लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. सरकार के द्वारा कुछ जिले में क्रशर चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुल्लू जिले में सभी क्रशर बंद पड़े हुए हैं. क्रशर से रेत और बजरी ना मिलने के चलते पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं.

दरअसल, उप प्रधान रिंकू शाह ने कहा कि इसके अलावा लाडा से पंचायत को जो पैसा मिलता है, उस पर भी सरकार के प्रतिनिधि राजनीति कर रहे हैं. जबकि वह स्थानीय पंचायत का हक है. क्योंकि प्रोजेक्ट के कारण पंचायत को कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग की ओर से अप्रैल माह में पंचायत के विकास कार्य के लिए राशि जारी की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार उस राशि को पंचायत को नहीं दे रहा है. उससे भी पंचायत के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं.

रिंकू शाह का कहना है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ भी लगातार हड़ताल पर बैठा हुआ है और उनके हड़ताल पर जाने से भी पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. पंचायत कार्यालय आने वाले लोगों के भी कोई काम नहीं हो रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को गौर से सुने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें. वरना आने वाले समय में प्रदेश सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों के रोष का शिकार होना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: Himachal Special Relief Package: 23 अक्टूबर को सीएम सुक्खू आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि, मंडी में होगा कार्यक्रम का आयोजन

कल्लू: हिमाचल प्रदेश के कल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर में विभिन्न ब्लॉकों से आए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाडा के पैसों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही डीसी कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई. वहीं, प्रदेश सरकार से मांग रखी गई कि वह लाडा के पैसों के मामले में राजनीति ना करें और जो धनराशि पंचायत के विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है. उसे भी जल्द जारी किया जाए.

दरअसल, धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उप प्रधान रिंकू शाह का कहना है कि पंचायत में निर्माण सामग्री न मिलने के चलते सीमेंट की बोरियां खराब हो रही हैं. जिस कारण पंचायत को भी लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. सरकार के द्वारा कुछ जिले में क्रशर चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुल्लू जिले में सभी क्रशर बंद पड़े हुए हैं. क्रशर से रेत और बजरी ना मिलने के चलते पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं.

दरअसल, उप प्रधान रिंकू शाह ने कहा कि इसके अलावा लाडा से पंचायत को जो पैसा मिलता है, उस पर भी सरकार के प्रतिनिधि राजनीति कर रहे हैं. जबकि वह स्थानीय पंचायत का हक है. क्योंकि प्रोजेक्ट के कारण पंचायत को कई प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग की ओर से अप्रैल माह में पंचायत के विकास कार्य के लिए राशि जारी की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार उस राशि को पंचायत को नहीं दे रहा है. उससे भी पंचायत के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं.

रिंकू शाह का कहना है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ भी लगातार हड़ताल पर बैठा हुआ है और उनके हड़ताल पर जाने से भी पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. पंचायत कार्यालय आने वाले लोगों के भी कोई काम नहीं हो रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को गौर से सुने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें. वरना आने वाले समय में प्रदेश सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों के रोष का शिकार होना पड़ेगा.

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