सोलन: नगर परिषद सोलन को लंबे समय नगर निगम बनाने की मांग की जा रही है. सोलन को नगर निगम बनाने के लिए सैजल ने ग्राम प्रधानों से बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद सोलन के साथ स्थित 08 ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जल्द ही प्रदेश के शहरी विकास विभाग की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इस कार्यशाला में शहरी विकास विभाग की ओर से उन योजनाओं की पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, जो शहरी क्षेत्रों में विकास एवं जन कल्याण के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं.
डाॅ. सैजल ने कहा कि प्रदेश के तीव्रतम गति से विकसित होते सोलन जिला के मुख्यालय में जनसंख्या में आशातीत बढ़ोतरी हुई है. सोलन शहर व इसके साथ स्थित क्षेत्रों में अनेक उच्च शिक्षण संस्थान भी कार्यरत है. इस कारण सोलन शहर के साथ लगते बड़े भू-भाग का शहरीकरण हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र का एकसमान विकास सुनिश्चित कर सभी लोगों तक विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर पंहुचाना है.
सभी को एकजुट होकर करना होगा काम:
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और स्थाई परिवर्तन एवं व्यापक हित के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है और नगर निगम के सृजन के संबंध में निर्णय लेते समय जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा.
उन्होंने कहा कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर विशेष रूप से 08 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा का उद्देश्य आपसी सहमति से विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है. आयुर्वेद मंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में लिए जाने वाले काम के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने क प्रयास किया जाना चाहिए. उन्होंने बहुमूल्य सुझावों के लिए सभी का आभार व्यक्त किया.
उपायुक्त के माध्यम से देने होंगे सुझाव:
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि नगर परिषद सोलन के साथ स्थित ग्राम पचांयत सलोगड़ा, पड़ग, सेरी, कोठों, सपरून, बसाल, आंजी और शामती के प्रतिनिधियोें ने सोलन को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव के संबंध में अपने सुझाव और आपत्तियां बैठक में प्रस्तुत कीं. उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग ने 24 अगस्त, 2020 को नगर परिषद सोलन में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है. इस प्रस्ताव के राजपत्र और ई-राजपत्र में प्रकाशित होने के 06 सप्ताह के भीतर सुझाव एवं आपतियां उपायुक्त सोलन के माध्यम से सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जा सकती हैं. बै
ठक में कण्डाघाट उपमण्डल की ग्राम पंचायत सिरीनगर के उप प्रधान ने आग्रह किया कि उनकी ग्राम पंचायत के शहरी क्षेत्रों को समुचित विकास के लिए या तो प्रस्तावित नगर निगम सोलन में सम्मिलित किया जाए या शहरी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए.
