सोलन: गरीब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शुरू किया गया है ,जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों के माध्यम से प्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाना है,लेकिन प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते टारगेट पूरा नहीं हो रहा है. वहीं, शहरी क्षेत्रों में निकाय और निगमों के माध्यम से लाभार्थियों का चयन होगा, लेकिन इन प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक टारगेट पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जिला सोलन में हजारों की संख्या में ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
प्रतिनिधियों से पत्राचार किया गया: जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 278000 और शहरी क्षेत्रों में 31600 लाभार्थियों को शामिल किया जाना था. इसको लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिनिधियों से पत्राचार भी किया गया, अभी तक 31 मार्च तक के आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 13979 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,22,590 लाभार्थी ही कवर हो पाए.
लाभार्थियों का चयन होना बाकी: लेकिन अभी भी लाभार्थियों का चयन होना बाकी है, जिसको लेकर फिर से प्रतिनिधियों को पत्राचार किया गया है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 55000 और शहरी क्षेत्रों में कुल 17000 लोगों का चयन किया जाना है.उन्होंने कहा कि यदि समय से ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में और निकाय और नगर पंचायतों में इन लाभार्थियों का चयन हो जाता है तो इन सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिल जाएगा.
72 हजार को नहीं मिल रहा राशन: जानकारी के अनुसार जिले में अभी भी 72000 लाभार्थी मुफ्त राशन से वंचित हो गए. केंद्र सरकार ने इस नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट ( NFSA ) के राशन धारकों को 5 किलो राशन प्रति सदस्य मुफ्त राशन शुरू किया है. हैरानी की बात है कि ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों ने इस योजना के तहत लाभान्वित परिवारों का चयन ही नहीं किया. इस कारण इन परिवारों को मुफ्त राशन नही मिल पा रहा.
ग्राम सभा की बैठक में लाभर्थियों का चयन करें: इस योजना के तहत जिला सोलन में शहरी क्षेत्रों में 31,600 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,78,000 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस योजना के तहत लाभर्थियों को 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल प्रति सदस्य मुफ्त मिलेंगे. इस योजना के तहत अंत्योदय,बीपीएल, तिब्बती शरणार्थी, सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी व दिव्यांग आदि को शामिल किया गया है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बीपीओ ऑफिस के माध्यम से सभी पंचायतों व स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए है कि ग्राम सभा की बैठक में लाभर्थियों का चयन करें.
ये भी पढ़ें : सोलन में प्रतिनिधियों की उदासीनता: 73 हजार 372 लाभार्थी मुफ्त राशन से वंचित
