शिमला: जल्द ही हिमाचल प्रदेश की पंचायतें, अस्पताल और स्कूल वाईफाई की सुविधा से (WIFI facility in Schools of Himachal) जुड़ेंगे. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. यह बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात के बाद कही. दिल्ली दौरे पर गए रामलाल मारकंडा ने केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की. मारकंडा ने लाहौल स्पीति के बचे हुए गांव जहां 4जी नेटवर्क की सुविधा नहीं है. वहां जियो और एयरटेल के 4जी नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है.
वहीं, केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को स्वीकारते हुए 4जी नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने के आदेश भी दिए. मुलाकात के दौरान प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों को नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा भी उठाया गया. मारकंडा ने कहा कि भारत नेटवर्क के तहत हिमाचल को 1800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई थी. लेकिन इसमें 50 फीसदी बजट केंद्र को खर्च करना था और 50 फीसदी प्रदेश को खर्च करना था. जिस कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पाया था.
इसके लिए मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात (Ramlal Markanda met Ashwani Vaishnav) की और इन मुद्दों को उनके समक्ष रखा. रामलाल मारकंडा ने कहा कि केंद्र ने हमारी मांगों को मानते हुए उतराखंड और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर शत प्रतिशत बजट केंद्र द्वारा देने के लिए हामी भरी है. अब पंचायतों के साथ-साथ अस्पतालों और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी वाईफाई की सुविधा से जुडेगें. इंटरनेट सुविधा से वंचित प्रदेश के सभी गांवों को जल्द ही केंद्र सरकार की मदद से जोड़ा जाएगा.
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