शिमला: प्रदेश के स्कूल जो पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और जो शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं उन्हें भी चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया गया है. चुनावी ड्यूटी लगने की वजह से अब प्रदेश के स्कूल खाली हो गए हैं और छात्रों को बिना शिक्षकों के सहारे ही छोड़ दिया गया है. प्रदेश के तीन हजार के करीब स्कूल ऐसे है जहां से सभी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया है और अब यह स्कूल बिना शिक्षकों के ही चल रहे हैं.
इस मामले को लेकर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार से मिला. संघ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आम चुनाव 2019 में प्रतिनियुक्त अध्यापकों की समस्याएं रखी. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाया की स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं और ऐसे में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति इन चुनाव में की गई है जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है. संघ ने बताया कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां सभी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिसके चलते उन स्कूलों में दूसरे स्कूलों से भी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में भी दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह है कि पहले ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी है.
संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि यह समस्या अभी की नहीं है, बल्कि पहले भी इस मुद्दे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उठाया जाता रहा है. हर बार मांग की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार ही चुनावी प्रक्रिया में जहां तक हो सके शिक्षकों की कम से कम ड्यूटी लगाए जाएं और इस से पहले दूसरे विभागों से अधिक कर्मचारियों को चुनावों की ड्यूटी में शामिल किया जाए. इसके साथ ही संघ ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिक्षक दंपतियों की चुनावी प्रक्रिया में ड्यूटी लगाने के मामले को भी उठाया और मांग की कि ऐसे दंपतियों में से किसी एक को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया जाए. संघ की मागों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
