शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है. सेब सीजन के दौरान बागवानों को परेशानी न हो इसके लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. सोमवार को बचत भवन में सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन को लेकर समीक्षा बैठक की. जिसमें सुरेश भारद्वाज ने जिले में सेब सीजन के सुचारू संचालन व बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी विभाग को समन्वय स्थापित करने को कहा है.
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस वर्ष जिला में 1 करोड़ 98 लाख 94 हजार से अधिक पेटी सेब होने का अनुमान है, जिसे मंडियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. इस संबंध में अधिकारी अपने क्षेत्र के बागवानों, ट्रक और पिकअप ऑपरेटर यूनियन से समन्वय स्थापित कर भाड़ा निर्धारित करना सुनिश्चित करें. अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कोई निर्धारित मूल्यों से अधिक भाड़ा न वसूले साथ ही किसानों और बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
सड़क सुविधाओं का रखा जाए विशेष ध्यान
सुरेश भारद्वाज ने टिक्कर से खमाड़ी सड़क की स्थिति को भी सही करने के विभाग को निर्देश दिए हैं. इस क्षेत्र से जिला शिमला का अधिकतर सेब मंडियों में जाता है इसलिए बागवानों और किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए समयावधि में विभाग के अधिकारियों को सड़क को सुधारने के दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान जिला शिमला के संपर्क मार्ग और पंचायत स्तर तक जाने वाले सभी सड़कों को भी विभाग के अधिकारी को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं.
शिमला-मैहली सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश
वहीं, शिमला शहर में रहने वाले लोगों को सेब सीजन के दौरान जाम की स्थिति से न जूझना पड़े, इसके लिए भी पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रकों एवं पिकअपों को समयावधि से ही शहर में भेजा जाए. शिमला-मैहली सड़क को इस दौरान सुचारू बनाए रखने और इसकी मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए.
मंडियों में उपलब्ध करवाई जाएगी विशेष सुविधाएं
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला शिमला की सभी मंडियों में पीने का पानी, सुलभ शौचालय और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी. जिससे बागवानों व बाहर से आने वालों लदानियों और स्थानीय आढ़तियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा की जा सके. उन्होंने कहा कि स्थानीय गाड़ियों एवं बाहर से आने वाली गाड़ियों के आंकड़े दर्ज किए जाए. वहीं, शुल्क वसूली साॅफ्टवेयर प्रणाली द्वारा किए जाने का प्रयास करें. ताकि इससे पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को सुविधा मिल सके. सरकार द्वारा बागवानों की सुविधा के लिए इस वर्ष लगभग 2 करोड़ कैरेट की उपलब्धता दी जाएगी.
इस अवसर पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैठक के दौरान जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रति विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि सेब सीजन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रत्येक विभाग सक्रिय रूप से कार्य करेगा.
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