बजट सत्र: सदन में 9125 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित

हिमाचल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक बजट पारित हो गया है. विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गैर योजना व्यय में मुख्यतः 7999 करोड़ 57 लाख वेज एंड मीन एडवांस हेतु प्रावधान किए गए हैं. यह अल्पकालिक सुविधा है, जिसकी ब्याज दर बाजार ऋणों से काफी कम है. यह राशि वर्ष के दौरान ही चुकता हो जाती है.

शिमला: हिमाचल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक बजट पारित हो गया है. साल भर कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित रहे, लेकिन जयराम सरकार ने मंजूर बजट से 9125 करोड़ 12 लाख अधिक खर्च किए हैं. संभवत: वित्त वर्ष में मंजूर बजट के अतिरिक्त इतनी अधिक राशि पहली बार खर्च हुई है. वर्ष 2019-20 में यह राशि 6736 करोड़ रुपये थी.

विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गैर योजना व्यय में मुख्यतः 7999 करोड़ 57 लाख वेज एंड मीन एडवांस हेतु प्रावधान किए गए हैं. यह अल्पकालिक सुविधा है, जिसकी ब्याज दर बाजार ऋणों से काफी कम है. यह राशि वर्ष के दौरान ही चुकता हो जाती है. इसका प्रभाव शून्य रहता है. कोरोना संक्रमण के कारण भारत सरकार ने प्रदेश के लिए इस वर्ष यह सुविधा राशि 550 करोड़ से बढ़ाकर 880 करोड़ रुपये की है.

हर वर्ग को राहत प्रदान की गई

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ उठाया है. जिससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ ना बढ़े. कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश सरकार की आय प्रभावित हुई है और सरकार के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह आवश्यक था. कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश के हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है और अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं. प्रदेश आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से प्रदेश पथ परिवहन निगम और पर्यटन निगम की आय के स्रोत खत्म हो गए थे. जिसके कारण इन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को चुकाना कठिन हो गया था. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दोनों निगमों के खर्च को उठाया. 57 करोड़ 64 लाख पुलों के निर्माण और ब्लैक स्पॉट के सुधार और सड़क सुरक्षा हेतु खर्च किए गए .

34 करोड़ 20 लाख टेरिफ रोल बैंक उत्पादन, 17 करोड़ 10 लाख पशुपालन विभाग को गोवंश संरक्षण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अनुदान हेतु 14 करोड 19 लाख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय के लिए 14 करोड़, 5 लाख रुपये चुनाव विभाग के लिए प्रावधान किया गया.

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