शिमला: बजट सत्र से पहले एक और कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है. मार्च के पहले हफ्ते की ये तीसरी कैबिनेट मीटिंग होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार छह मार्च को फिर से मीटिंग बुलाई गई है. राज्य सचिवालय में दोपहर बाद दो बजे से कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी. इस बैठक में राज्य की आबकारी नीति पर चर्चा के बाद उसका ऐलान किया जाएगा.
इससे पहले तीन मार्च को कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का पहला बजट 17 मार्च को पेश करेंगे. बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है. इससे पहले कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को लेकर निर्णायक कदम उठा रही है. बजट भाषण में ओपीएस का पूरा खाका सामने आएगा. इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने वाली गारंटी पर भी ऐलान संभव है.
साथ ही राज्य की नई आबकारी नीति भी बजट सत्र से पहले घोषित हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत आबकारी से आता है. पिछले साल आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री से 2131 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था. इस बार ये लक्ष्य ढाई हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है. हिमाचल में वर्ष 2017-18 से शराब ठेकों की नीलामी नहीं हुई है. हर साल लाइसेंस रिन्यू किया जाता रहा है. क्योंकि सुखविंदर सिंह सरकार राजस्व बढ़ाना चाहते हैं, लिहाजा नई आबकारी नीति में कुछ चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं. हिमाचल में आबकारी नीति हमेशा से विवादों में रहती है.
ठेकों के लाइसेंस को लेकर विपक्ष हमेशा सरकारों पर हमलावर रहा है. इसके अलावा कैबिनेट में कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी. खासकर ड्राइंग टीचर्स वाले मामले में विचार किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा में रिजल्ट निकल चुका है और नियुक्ति होनी है, लेकिन इसमें भी विजिलेंस की जांच हो रही है. हाल ही में प्रभावित ड्राइंग टीचर्स सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल चुके हैं. फिलहाल शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को कैबिनेट से जुड़ी सूचना जारी की है. बैठक दोपहर बाद राज्य सचिवालय में होगी.
ये भी पढ़ें: प्रतिभा सिंह बोलीं- हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में तेजी लाई जाए, राहुल गांधी का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाए
