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राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्कूल स्तर के शिक्षकों की बैठक, शिक्षा मंत्री करेंगे अध्यक्षता

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Published : Jul 27, 2019, 7:34 AM IST

स्कूल स्तर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव के लिए वर्कशॉप करवाई जाएगी. स्कूली शिक्षकों के सुझाव शामिल करने के बाद रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्कूल स्तर के शिक्षकों की बैठक

शिमला: राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव ओर चर्चा करने के लिए धर्मशाला में स्कूल स्तर शिक्षकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है. इस वर्कशॉप में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे.

इस वर्कशॉप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में प्रावधान प्रदेश की शिक्षा हित पर सुझाव लिए जाएंगे. इससे पहले कॉलेज ओर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव लेकर उनकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए तैयार की गई थी. लेकिन अब इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षकों के सुझाव शामिल करने के बाद ही रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी. जिसके बाद यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी.

ये भी पढ़े: प्रदेश में स्क्रब टायफस का कहर, 2 की मौत, 189 लोगों में पाए गए लक्षण

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर उच्च शिक्षा परिषद की ओर से एक वर्कशॉप शिमला में करवाई गई थी. जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित विश्वविद्यालय और कॉलेजिस के प्रचार्य संग शिक्षकों ने भाग लिया था.

शिमला: राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव ओर चर्चा करने के लिए धर्मशाला में स्कूल स्तर शिक्षकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है. इस वर्कशॉप में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे.

इस वर्कशॉप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में प्रावधान प्रदेश की शिक्षा हित पर सुझाव लिए जाएंगे. इससे पहले कॉलेज ओर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव लेकर उनकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए तैयार की गई थी. लेकिन अब इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षकों के सुझाव शामिल करने के बाद ही रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी. जिसके बाद यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी.

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बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर उच्च शिक्षा परिषद की ओर से एक वर्कशॉप शिमला में करवाई गई थी. जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित विश्वविद्यालय और कॉलेजिस के प्रचार्य संग शिक्षकों ने भाग लिया था.

Intro:राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश से सुझाव स्कूल स्तर की बैठक के बाद ही दिए जाएंगे। इसके लिए शनिवार को धर्मशाला में स्कूल स्तर की कार्यशाला करवाई जा रही है जिसमें स्कूल शिक्षक के शिक्षक भाग लेंगें। इस बैठक में स्कूली शिक्षक अपने सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर देंगे। इससे पहले कॉलेज ओर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों के सुझाव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर ले लिए गए है जिनकी रिपोर्ट भी प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए तैयार हो चुकी है लेकिन अब इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षकों के सुझाव शामिल करने के बाद ही प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी।


Body:प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव ओर चर्चा करने के लिए स्कूली स्तर की यह कार्यशाला करवाई जा रही है। इस कार्यशाला में शिक्षा मंत्री के साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक सहित राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे। कार्यशाला में स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या-,क्या प्रावधान किए गए है। ड्राफ्ट में किए गए प्रावधान प्रदेश के परिदृश्य से सही है या नहीं इसे लेकर सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों पर आधारित रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी जिसके बाद यही रिपोर्ट प्रदेश सरकार की ओर से के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी।


Conclusion:बता दे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर एक कार्यशाला प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की ओर से शिमला में करवाई जा चुकी है । इस कार्यशाला में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित विश्वविद्यालय ओर कॉलेजों के प्रचार्यो के साथ ही शिक्षकों ने भाग लिया था। इस कार्यशाला में शिक्षकों के सुझाव लिए गए है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता,स्कूलों में समेस्टर सिस्टम, टीचिंग यूनिवर्सिटी ओर रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए बनाए गए मानकों में पहाड़ी राज्यों को रियायत देने के सुझाव शिक्षकों ने दिए है। अब स्कूली स्तर पर इन सुझावों को लेने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
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