शिमला: कोविड-19 के दृष्टिगत जारी लॉकडाउन अवधि में श्रम एवं रोजगार विभाग के फील्ड अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और इसकी दैनिक निगरानी भी की जा रही है. अभी तक प्रदेश में 1373 निरीक्षण किए गए हैं, ताकि श्रमिकों के शोषण पर नजर रखी जा सके.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी की अदायगी कर दी है. श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने संबंधी शिकायतों की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को मार्च व अप्रैल, 2020 के लिए दो हजार रुपये प्रति कामगार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
सीएम ने कहा कि 1,02,368 पंजीकृत श्रमिकों को पहली किश्त देने के लिए 20.47 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं, जबकि एक दिन के अंदर दूसरी किश्त भी जारी कर दी जाएगी. देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के श्रमिकों और हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उप श्रम आयुक्त को कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
सीएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन की सहायता और समन्वय के लिए सभी श्रम अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
