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सितंबर-अक्टूबर में होगा ग्रामीण ओलंपियाड, 40 हजार युवा करेंगे शिरकत: विक्रमादित्य सिंह - youth will participate in Rural Olympiad

हिमाचल प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन होगा. खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा. जिसमें प्रदेश के 40 हजार युवा हिस्सा लेंगे.

Sports Minister Vikramaditya Singh
जानकारी देते हुए खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह.
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Published : May 16, 2023, 7:58 PM IST

जानकारी देते हुए खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह.

शिमला: हिमाचल युवा सेवाएं एवं खेल विभाग सितंबर-अक्टूबर माह में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन करेगा, जिसमें 40 हजार युवा हिस्सा लेंगे. इसको लेकर आज खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न खेल संघों के साथ बैठक की. बैठक में ग्रामीण ओलंपियाड के आयोजन को लेकर चर्चा की गई. साथ ही खेलों से संबंध कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श भी किया गया. बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी.

ब्लॉक स्तर पर होगा ग्रामीण ओलंपियाड: विक्रमादित्य सिंह ने कहा ग्रामीण ओलंपियाड ब्लॉक स्तर पर होगा. इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा. इसमें ग्रामीण खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा सरकार हिमाचल में खेलों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए लोगों का सहयोग लेगी. इसके लिए जहां कंपनियों से सीएसआर के माध्यम से फंडिंग कराई जाएगी.

एक योजना अपनों के नाम: उन्होंने कहा वहीं ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान व अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए एक योजना अपनों के नाम शुरू करने जा रही है. एक योजना अपनों के नाम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेल मैदान बनाने के लिए वित्तीय मदद कर सकेगा. यह मैदान सरकार का होगा और इसको बनाने के लिए लोग फंड दे सकेंगे, इसके बदले वहां पर वे लोग अपनों का नाम डिस्पले कर सकेंगे.

कॉरपोरेट हाउस से विशेष गेम अडॉप्ट करने का आग्रह: मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक घरानों का भी सहयोग लेगी. हर घराने से एक खेल को अडॉप्ट करने के लिए पेशकश की जाएगी. इसके तहत एक घराना एक खेल के लिए सीएसआर फंड के तहत धन उपलब्ध कराएगा.

खेल विभाग स्थापित करेगा कॉर्पस फंड: विक्रमादित्य सिंह ने कहा खेल विभाग स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड स्थापित करेगा, जिसमें कोई भी व्यक्तिगत तौर पर डोनेशन कर सकेगा. इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों को मदद देने के लिए किया जाएगा.

खिलाड़ियों का कोटा बढ़ाएगी सरकार: खेल मंत्री ने कहा सरकारी भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए मौजूदा तीन फीसदी कोटे को भी बढ़ाया जाएगा. इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी. खेलों का वर्गीकरण करने भी जरूरत है. ताकि जिन खेलों की आज डिमांड है, उनके खिलाड़ियों को फायदा मिल सके. लाइमलाइट के लिए खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा. परशुराम अवार्ड के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा.

खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा खत्म: विक्रमादित्य सिंह ने कहा सरकार खेल नीति लाएगी, जिसमें खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म कर किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संघों का राजनीतिक दुरुपयोग न हो. खेल संघों पर राजनीतिक व्यक्तियों की बजाय खिलाड़ी विराजमान हो, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी.

एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी सरकार: उन्होंने कहा सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी. इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. कमेटी ग्लाइडिंग ओर रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिशा निर्देश तय करेगी और इसके लिए नियम बनाएगी. इससे इन स्पोर्ट्स में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में गाड़ियों के फैंसी नंबर लेने के नियमों में हुआ बदलाव, अब ढीली करनी पड़ेगी जेब

जानकारी देते हुए खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह.

शिमला: हिमाचल युवा सेवाएं एवं खेल विभाग सितंबर-अक्टूबर माह में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन करेगा, जिसमें 40 हजार युवा हिस्सा लेंगे. इसको लेकर आज खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न खेल संघों के साथ बैठक की. बैठक में ग्रामीण ओलंपियाड के आयोजन को लेकर चर्चा की गई. साथ ही खेलों से संबंध कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श भी किया गया. बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी.

ब्लॉक स्तर पर होगा ग्रामीण ओलंपियाड: विक्रमादित्य सिंह ने कहा ग्रामीण ओलंपियाड ब्लॉक स्तर पर होगा. इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा. इसमें ग्रामीण खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा सरकार हिमाचल में खेलों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए लोगों का सहयोग लेगी. इसके लिए जहां कंपनियों से सीएसआर के माध्यम से फंडिंग कराई जाएगी.

एक योजना अपनों के नाम: उन्होंने कहा वहीं ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान व अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए एक योजना अपनों के नाम शुरू करने जा रही है. एक योजना अपनों के नाम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेल मैदान बनाने के लिए वित्तीय मदद कर सकेगा. यह मैदान सरकार का होगा और इसको बनाने के लिए लोग फंड दे सकेंगे, इसके बदले वहां पर वे लोग अपनों का नाम डिस्पले कर सकेंगे.

कॉरपोरेट हाउस से विशेष गेम अडॉप्ट करने का आग्रह: मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक घरानों का भी सहयोग लेगी. हर घराने से एक खेल को अडॉप्ट करने के लिए पेशकश की जाएगी. इसके तहत एक घराना एक खेल के लिए सीएसआर फंड के तहत धन उपलब्ध कराएगा.

खेल विभाग स्थापित करेगा कॉर्पस फंड: विक्रमादित्य सिंह ने कहा खेल विभाग स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड स्थापित करेगा, जिसमें कोई भी व्यक्तिगत तौर पर डोनेशन कर सकेगा. इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों को मदद देने के लिए किया जाएगा.

खिलाड़ियों का कोटा बढ़ाएगी सरकार: खेल मंत्री ने कहा सरकारी भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए मौजूदा तीन फीसदी कोटे को भी बढ़ाया जाएगा. इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी. खेलों का वर्गीकरण करने भी जरूरत है. ताकि जिन खेलों की आज डिमांड है, उनके खिलाड़ियों को फायदा मिल सके. लाइमलाइट के लिए खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा. परशुराम अवार्ड के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा.

खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा खत्म: विक्रमादित्य सिंह ने कहा सरकार खेल नीति लाएगी, जिसमें खेल संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म कर किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संघों का राजनीतिक दुरुपयोग न हो. खेल संघों पर राजनीतिक व्यक्तियों की बजाय खिलाड़ी विराजमान हो, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी.

एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी सरकार: उन्होंने कहा सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी. इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. कमेटी ग्लाइडिंग ओर रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिशा निर्देश तय करेगी और इसके लिए नियम बनाएगी. इससे इन स्पोर्ट्स में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा.

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