शिमला: निजी बस ऑपरेटर्स को टैक्स माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है. इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों को भी जल्द समाधान हो सकता है. शनिवार को हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने टैक्सी माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषणाओं को सही तरीके से लागू की मांग परिवहन मंत्री के समक्ष रखी.
इस अवसर पर आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बताया कि पेट्रोल-डीजल महंगे होने के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है. वहीं, 50 प्रतिशत टैक्स माफी के बाद 100 प्रतिशत टैक्स को माफ करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया. ऐसे में बस ऑपरेटर्स को घाटे में अपनी बसें चलानी पड़ रही है.
मांगों पर परिवहन मंत्री ने निजी बस आपरेटर संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को संघ की मांगों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद सहित निजी बस ऑपरेटर्स के महासचिव रमेश कमल सहित अन्य संघ पदाधिकारी मौजूद रहे.
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