शिमलाः निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है. ऑपरेटर संघ का कहना है कि अगर 5 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में टैक्स माफी को लेकर फैसला नहीं लिया गया, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.
निजी बस ऑपरेटर संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. जहां एक ओर एचआरटीसी के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर निजी बस संचालकों को प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है.
सरकार पर अनदेखी का आरोप
निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रधान राजेश पराशर ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, तो निजी बस ऑपरेटर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से निजी बस ऑपरेटर पर भारी मार पड़ी है. इस बीच बस के टैक्स के साथ निजी बस ऑपरेटर हर स्पेयर पार्ट खरीदने पर भी टैक्स देता है. इसके अलावा डीजल के बढ़ते दामों की मार भी निजी बस ऑपरेटर पर पड़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही.
5 जून को प्रदेश में बस संचालन पर फैसला
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में निजी और बस ऑपरेटर 3 मई से हड़ताल पर हैं. इसके बाद हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बस संचालन को बंद करने का फैसला लिया गया. बस संचालन पर आगामी फैसला 5 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में होना है. ऐसे में निजी बस ऑपरेटर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके टैक्स को माफ किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके.