शिमला: हिमाचल प्रदेश में भर्तियों में हो रही देरी को लेकर सता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है. भर्ती में देरी को लेकर दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जहां पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं से वादाखिलाफी करने के आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार एक भी भर्ती नहीं निकाल पाई है. वहीं, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है. दोनों कहा भर्तियों में देरी के लिए जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं.
अनिरूद्ध सिंह और आशीष बुटेल का जयराम पर पलटवार: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक होते रहे, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने आंखें मूंदे रखी. पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान पैसे लेकर चुनिंदा व्यक्तियों को पेपर बेचे जाते रहे और यह गोरखधंधा बेरोकटोक जारी रहा.
'पेपर लीक मामला भाजपा सरकार की देन': अनिरुद्ध सिंह और आशीष बुटेल ने कहा आज जितनी भी परीक्षाओं के परिणाम लटके हुए हैं, उनके लिए जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं. यही नहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला भी पूर्व भाजपा सरकार की देन है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने किसी भी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने उन पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम निकालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं.
'दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई': उन्होंने कहा कुछ भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और अन्य के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएंगे. वर्तमान सरकार ने इस मामले को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ भी उठाया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. उन्होंने कहा 5 सालों तक युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान अब वर्तमान सरकार के 6 माह के कार्यकाल पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं. जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है.
'हिमाचल सरकार निकालेगी वैकेंसी': अनिरूद्ध सिंह और आशीष बुटेल ने कहा प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा हाल ही में शिक्षा विभाग में कैबिनेट ने लगभग छह हजार अध्यापकों के पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है और अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है. उन्होंने कहा हिमाचल सरकार द्वारा भविष्य में सरकारी क्षेत्र में और पद भी सृजित किए जाएंगे. ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित हो सकें.
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