Himachal Disaster: हिमाचल के मंत्रियों ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, 'भाजपा को इतनी ही चिंता है तो केंद्र से राहत राशि दिलाए'

हिमाचल में आई आपदा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने है. अब कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा नेताओं पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा जो राशि केंद्र की ओर से दी गई है, वह रूटीन है. यह राशि हर साल प्रदेश को मिलती रही है. अगर भाजपा नेताओं को इतनी ही चिंता है तो वह केंद्र से राहत राशि दिलाए. पढ़िए पूरी खबर...(Politics of Himachal Disaster) (Jagat Singh Negi attack on BJP over Himachal Disaster) (Jagat Negi attack on BJP)(Himachal Disaster)

शिमला: हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत राशि को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दलस भाजपा के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है. एक ओर भाजपा हिमाचल को केंद्र की ओर से राहत राशि मिलने का दावा कर रही है. वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस सरकार इससे इनकार कर कर रही है. राजस्व मंत्री ने जगत सिंह नेगी ने कहा केंद्र सरकार की ओर किसी भी मंत्री या नुमाइंदे ने हिमाचल के लिए आपदा में राहत राशि की कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की है. प्रदेश को जो राशि केंद्र ने दी है, वो हर साल रूटीन में दी जाती है. मौजूदा आपदा के लिए कोई राहत राशि नहीं दी गई है.

वहीं, हिमाचल सरकार के मंत्रियों द्वारा आपदा के अलग-अलग आंकड़े पेश करने के बीजेपी के आरोपों पर जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा भाजपा आंकड़े के मायाजाल में उलझा रही है. इनके नेताओं को डर है कि केंद्र की ओर से हिमाचल को कोई पैकेज न देना पड़े. भाजपा की ओर से आपदा पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के सुझाव पर जगत सिंह नेगी ने कहा शुक्र है कि तूफान निकलने के बाद भाजपा को अक्ल तो आई.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत मैनुअल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख रुपए मिलेंगे, यह राशि एसडीआरआफ के तहत मिलने वाली 1.30 लाख रुपए की राशि से अलग है. इसी तरह दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर भी एक लाख का मुआवजा मिलेगा. कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर मुआवजा 5000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर मुआवजा बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है. इसी तरह फसलों के नुकसान होने पर भी राहत राशि बढ़ाई गई है. गाय, भैंस और अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपये प्रति पशु की आर्थिक सहायता मिलेगी. भेड़, बकरी आदि की जान जाने पर 6000 रुपये की राशि मिलेगी.

पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा आपदा से खेत, ढंगे और रास्तों के नुकसान को मनरेगा के कार्यों के तहत ठीक किया जाएगा. इसके तहत एक लाख तक के काम किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सप्ताह के भीतर डीसी से मंजूरी मिलेगी. सरकारी सीमेंट मिलने में देरी होती है, ऐसे में खुले बाजार से भी सीमेंट लोग खरीद सकेंगे और इसका बिल पास करवाया जा सकेगा. अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष के आपदा संबंधी बयानों पर कहा कि अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है तो, वह केंद्र से हिमाचल के लिए राहत राशि दिलाए.