शिमला : प्रदेश में अब कोई भी नया पद सृजित नहीं होगा. यदि स्थितियां ऐसी ही रही तो आने वाले एक साल तक नया पद सृजित करने पर रोक रहेगी. कोरोना संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है.
इसका मतलब ये है कि अब आने वाले समय में केवल वही भर्तियां होगी, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह फैसला प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के वाकनाघाट में एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्रों सहित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की.
इससे उत्कृष्टता केंद्र के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उनके शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव को मजबूती मिलेगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.
मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, विश्वविद्यालय इत्यादि के कर्मचारियों से एच.पी. एस.डी.एम.ए. कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया.
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