शिमला: प्रदेश सरकार ने डिपुओं में लोगों को कम रेट पर सरसों का तेल देने का फैसला किया है. सरकार जून माह से डिपुओं में 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल देगी जो कि पहले के मुकाबले 37 रुपए कम है. सरकार के इस फैसले से महंगाई से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन के डिपुओं के माध्यम से दिये जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि जून से पहले गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर और गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल के लाभार्थियों को 147 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा था, लेकिन अब यह सस्ता मिलेगा.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है. इस दिशा में लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जन हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए जाएं.
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