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करुणामूलक आश्रितों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

बिना शर्त नौकरी देने को लेकर शुक्रवार को करुणामूलक आश्रितों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से बिना शर्त नौकरी देने की मांग उठाई. साथ ही उन्होंने सरकार पर जानबूझ कर करुणामूलक नौकरी न देने का आरोप लगाया.

karunamulak sangh
करुणामूलक संघ
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Published : Sep 18, 2020, 2:10 PM IST

शिमला: बिना शर्त नौकरी देने को लेकर शुक्रवार को करुणामूलक आश्रितों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने सरकार पर जानबूझ कर नौकरी न देने का आरोप लगाया. करुणामूलक आश्रितों को कहना है कि सरकार ने नौकरी के लिए आय का दायरा लगा दिया है, जिससे कई लोग नौकरी से महरूम हो गए हैं.

करुणामूलक आश्रित संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 हजार 500 आश्रित हैं, जोकि कई सालों से नौकरी की आस में हैं .इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है.

वीडियो

संघ सरकार से करुणामूलक आधार पर दी जा रही नौकरी से आय की सीमा को हटाने के साथ ही 5 फीसदी कोटे की शर्त को हटाने और योग्यता के अनुसार आश्रितों को बिना शर्त के सभी श्रेणियों में नौकरी देने की मांग कर रही है. इसके अलावा सभी विभागों में पेंडिंग पड़े करुणामूलक केसों को वन टाइम रिलेक्सेशन देने की मांग की जा रही है.

अजय कुमार का कहना है कि सरकार को कई बार इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है. आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को सात दिन के भीतर मांगें पूरी करने की चेतावनी दी गई है. ऐसा न होने पर सभी आश्रित अनशन पर बैठ जाएंगे.

ये भी पढ़ें: सरकार ने दी हिमाचल आने की छूट तो बैरियर पर पर्यटकों से हो रही लूट

शिमला: बिना शर्त नौकरी देने को लेकर शुक्रवार को करुणामूलक आश्रितों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने सरकार पर जानबूझ कर नौकरी न देने का आरोप लगाया. करुणामूलक आश्रितों को कहना है कि सरकार ने नौकरी के लिए आय का दायरा लगा दिया है, जिससे कई लोग नौकरी से महरूम हो गए हैं.

करुणामूलक आश्रित संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 हजार 500 आश्रित हैं, जोकि कई सालों से नौकरी की आस में हैं .इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है.

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संघ सरकार से करुणामूलक आधार पर दी जा रही नौकरी से आय की सीमा को हटाने के साथ ही 5 फीसदी कोटे की शर्त को हटाने और योग्यता के अनुसार आश्रितों को बिना शर्त के सभी श्रेणियों में नौकरी देने की मांग कर रही है. इसके अलावा सभी विभागों में पेंडिंग पड़े करुणामूलक केसों को वन टाइम रिलेक्सेशन देने की मांग की जा रही है.

अजय कुमार का कहना है कि सरकार को कई बार इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है. आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को सात दिन के भीतर मांगें पूरी करने की चेतावनी दी गई है. ऐसा न होने पर सभी आश्रित अनशन पर बैठ जाएंगे.

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