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जयराम सरकार घर-घर पहुंचाएगी आयुष्मान भारत-पीएम आरोग्य गोल्डन कार्ड, लोगों को मिलेगा ये फायदा - Shimla latest news

हिमाचल सरकार जगह-जगह कैंप लगाकर पत्र परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड पहुंचाएगी. हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी पूरे भारत में अन्य राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में कही पर भी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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Published : Feb 22, 2021, 9:58 PM IST

शिमलाः हिमाचल सरकार जगह-जगह कैंप लगाकर पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड पहुंचाएगी. हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है. पात्र परिवारों को घर-घर जाकर भी सुविधा दी जा रही है अबतक 67,520 गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. पिछले साल नवंबर से शुरू हुए अभियान में 29,660 परिवारों को कार्ड दिए गए हैं. इस योजना में हिमाचल के रिकॉर्ड देश से कहीं बेहतर है.

प्रदेश में 74.2 प्रतिशत परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 49.6 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विभाग ने 31 मार्च 2021 तक बचे हुए परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है.

योजना में 5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया था. इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 200 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं. लाभार्थी पूरे भारत में अन्य राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में कही पर भी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना, 2011 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2014-15) के आधार पर परिवारों का चयन किया गया है और निःशुल्क उपचार के लिए लगभग 1579 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, जिसमें डे-केयर सर्जरीज भी शामिल हैं. प्रदेश में लगभग 4,78,985 परिवार पात्र हैं, जिनमें सें 3,56,372 परिवारों ने गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं.

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड जारी करना निरन्तर प्रक्रिया है और पात्र परिवार नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड महामारी के कारण गोल्डन कार्ड जारी करने का कार्य प्रभावित हुआ है और पात्र परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी नहीं किए जा सके, क्योंकि गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी का लोकमित्र केन्द्र या नजदीकी अस्पताल में जाना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी ने यदि गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे उपचार के समय अस्पताल में तुरन्त गोल्डन कार्ड जारी कर दिया जाता है, ताकि निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि लाभार्थी अपनी पात्रता जानने के लिए टोल फ्री नम्बर 14555 पर सम्पर्क कर सकते हैं या भारत सरकार की .

ये भी पढ़ेंः- CM ने सदर विधायक अनिल शर्मा पर ली चुटकी, बोले: कहीं-कहीं नजर आ जाते हैं

शिमलाः हिमाचल सरकार जगह-जगह कैंप लगाकर पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड पहुंचाएगी. हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है. पात्र परिवारों को घर-घर जाकर भी सुविधा दी जा रही है अबतक 67,520 गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. पिछले साल नवंबर से शुरू हुए अभियान में 29,660 परिवारों को कार्ड दिए गए हैं. इस योजना में हिमाचल के रिकॉर्ड देश से कहीं बेहतर है.

प्रदेश में 74.2 प्रतिशत परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 49.6 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विभाग ने 31 मार्च 2021 तक बचे हुए परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है.

योजना में 5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्भ 23 सितम्बर, 2018 को किया गया था. इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 200 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं. लाभार्थी पूरे भारत में अन्य राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में कही पर भी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना, 2011 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2014-15) के आधार पर परिवारों का चयन किया गया है और निःशुल्क उपचार के लिए लगभग 1579 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, जिसमें डे-केयर सर्जरीज भी शामिल हैं. प्रदेश में लगभग 4,78,985 परिवार पात्र हैं, जिनमें सें 3,56,372 परिवारों ने गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं.

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड जारी करना निरन्तर प्रक्रिया है और पात्र परिवार नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं. स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड महामारी के कारण गोल्डन कार्ड जारी करने का कार्य प्रभावित हुआ है और पात्र परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी नहीं किए जा सके, क्योंकि गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी का लोकमित्र केन्द्र या नजदीकी अस्पताल में जाना अनिवार्य है.

उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी ने यदि गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे उपचार के समय अस्पताल में तुरन्त गोल्डन कार्ड जारी कर दिया जाता है, ताकि निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि लाभार्थी अपनी पात्रता जानने के लिए टोल फ्री नम्बर 14555 पर सम्पर्क कर सकते हैं या भारत सरकार की .

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