शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता बारिश से आई आपदा के लिए केंद्र की ओर से राहत राशि जारी होने का दावा कर रहे हैं. जबकि हिमाचल सरकार इससे इनकार कर रही है. हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी केंद्र की ओर से राहत राशि जारी किए जाने की बात को सिरे से नकार दिया है. हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 400 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान दिए जाने के बयान पर जगत सिंह नेगी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
'हिमाचल की प्रतिवर्ष राज्य आपदा राहत राशि जारी': राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं हुई है. केंद्र सरकार की ओर से राज्य आपदा राहत कोष में प्रतिवर्ष 360 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाती है, जो केंद्रीय बजट से राज्य को मिलने वाला त्रैमासिक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में 90:10 के अनुपात में प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश को अपने हिस्से की 360 करोड़ रुपये की धनराशि जून और दिसंबर के महीने में दो किस्तों में मिलती है.
'आपदा के लिए अलग से नहीं जारी हुई राहत राशि': केंद्र सरकार ने यह दोनों किस्त इस बार जुलाई माह में ही राज्य सरकार को जारी की हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि दूसरी किस्त राज्य को दिसंबर में बर्फबारी के दौरान होने वाले नुकसान की एवज में जारी की जाती है, जो इस बार केंद्र सरकार ने पहले ही जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश की 315 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि अभी भी केंद्र सरकार के पास पड़ी है, जिसे जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए.
'केंद्र ने नहीं की कोई मदद': राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के हालातों के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई राशि जारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जयराम ठाकुर पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं. ऐसे में उन्हें तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए और प्रदेश की जनता के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए.
प्रदेश में सरकारी व निजी संपत्तियों को हुआ भारी नुकसान: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. बिजली, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के साथ-साथ सड़कों को भी भारी क्षति पहुंची है. इन सभी को दोबारा से सुचारू करने के लिए एक साल से अधिक का समय लगने की संभावना है. उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार ने 2000 करोड़ की अंतरिम राहत राशि तुरंत जारी करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और केंद्र सरकार इस राशि को जल्द से जल्द जारी करे. राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश एक भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को राजनीतिक हितों को परे रखते हुए केंद्र सरकार से इस राशि को दिलाने में प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए.
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