शिमला: इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 14 अक्टूबर को पूरे देश में जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को 30 वर्ष का कार्यकाल या फिर 50 से 55 उम्र होने पर जबरन रिटायरमेंट की अधिसूचना जारी की है. इसके साथ ही पुरानी पेंशन बंद कर कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में लाकर गलत निर्णय लिया है.
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव हरीकृष्ण शांडिल ने कहा कि कर्मचारी सरकार के प्रति बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है. सरकार कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर कोई भी निर्णय लेने से परहेज कर रही है. जैसा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक सातवां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वह केंद्र द्वारा दिए गए सातवें वेतनमान को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करें.
वहीं, सभी विभागों में जो रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए. साथ ही जिन कर्मचारियों की पदोन्नति काफी समय से रुकी हुई है, उन्हें समय अनुसार पदोन्नति दी जाए. हरीकृष्ण शांडिल ने कहा कि आज के समय में कर्मचारी पेंशन ना होने की वजह से अपने आप और अपने परिवार को असुरक्षित महसूस कर रहा है. मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि केंद्र सरकार को अपने राज्य की तरफ से प्रस्ताव भेजें ताकि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने में अपना योगदान दें.
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