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'बागवानों को फसल का उचित मूल्य देना सरकार की गारंटी, जल्द बनेगा बागवानी आयोग'

भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर दिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फल उत्पादकों को उनकी फसल के उचित दाम देना कांग्रेस की गारंटी का हिस्सा है. (Jagat Singh Negi on fixing the price of fruits) (Jagat Singh Negi on price of fruits) (Jagat Singh Negi target bjp)

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी
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Published : Feb 9, 2023, 5:16 PM IST

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

शिमला: फलों के दाम तय करने के विवाद पर सरकार बैकफुट पर आ गई है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सफाई दी है कि फलों के दाम तय करने की कांग्रेस की गारंटी पर दिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. बागवानी मंत्री ने कहा कि उनका पहले यह कहना था कि सरकार बागवानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी. यह कभी नहीं कहा कि गारंटी पूरी नहीं होगी.

फसल के उचित दाम देना भी कांग्रेस की गारंटी: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी है उनको सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. जैसे ओपीएस की गारंटी पूरी कर दी है. महिलाओं को 1500 रुपए देने सहित अन्य गारंटियों पर भी काम किया जा रहा है. इसी तरह फल उत्पादकों को उनकी फसल के उचित दाम देना भी कांग्रेस की गारंटी का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए वह गलत ब्यानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार फलों का सीजन शुरू होने से पहले ही होमवर्क कर रही है कि किस तरह से सभी तरह के फल उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जाए.

यूनिवर्सल कार्टन का विकल्प भी देख रही सरकार: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार फलों के दाम किलो के हिसाब से बेचने के साथ ही सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के विकल्प को भी देख रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सेब किलो के हिसाब कुल्लू में बेचा जा रहा है. हालांकि किन्नौर, शिमला और अन्य जिलों में सेब को किलो के हिसाब से बेचने में दिक्कत आ रही है. बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार यह भी देख रही है कि एपीएमसी एक्ट किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए बागवान और अन्य स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की जाएगी. सरकार बागवान और खरीददार से बातचीत कर रही है कि, किस तरह से एक ऐसा सिस्टम विकसित करें, जिसमें बागवानों को उनकी फसल के वाजिब दाम मिल सकें. उन्होंने कहा कि नए सिस्टम को आने वाले सीजन के लिए लागू करने की कोशिश की जाएगी.

बागवानी आयोग भी सरकार जल्द बनाएगी: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी आयोग गठित करने के सवाल पर कहा कि इसको गठित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इसके लिए निचले स्तर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मार्केट में सेब के दाम गिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत सेब जब मार्केट में जाता है, तो उससे भी सेब के रेट गिर जाते हैं. इसको भी देखा जाएगा.

सभी फल उत्पादक क्षेत्रों के बागवानों के साथ करेंगे बैठक: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि फलों के दाम तय करने और उनकी अन्य दिक्कतों को लेकर जल्द ही उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के बागवान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी जिनमें सेब और दूसरे फल उगाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसी बैठक में सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन को लेकर भी उनकी राय ली जाएगी. फलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की सब्सिडी देने के सवाल पर बागवानी मंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने दवाईयों पर सब्सिडी जारी कर दी है. विभाग आगे अन्य तरीकों से सब्सिडी देने को लेकर भी अन्य विकल्प देख रहा है.


ये भी पढे़ं: केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से बोले सीएम सुखविंदर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 12 से 15 फीसदी की जाए हिमाचल की हिस्सेदारी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

शिमला: फलों के दाम तय करने के विवाद पर सरकार बैकफुट पर आ गई है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सफाई दी है कि फलों के दाम तय करने की कांग्रेस की गारंटी पर दिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. बागवानी मंत्री ने कहा कि उनका पहले यह कहना था कि सरकार बागवानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी. यह कभी नहीं कहा कि गारंटी पूरी नहीं होगी.

फसल के उचित दाम देना भी कांग्रेस की गारंटी: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी है उनको सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. जैसे ओपीएस की गारंटी पूरी कर दी है. महिलाओं को 1500 रुपए देने सहित अन्य गारंटियों पर भी काम किया जा रहा है. इसी तरह फल उत्पादकों को उनकी फसल के उचित दाम देना भी कांग्रेस की गारंटी का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए वह गलत ब्यानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार फलों का सीजन शुरू होने से पहले ही होमवर्क कर रही है कि किस तरह से सभी तरह के फल उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जाए.

यूनिवर्सल कार्टन का विकल्प भी देख रही सरकार: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार फलों के दाम किलो के हिसाब से बेचने के साथ ही सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन के विकल्प को भी देख रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सेब किलो के हिसाब कुल्लू में बेचा जा रहा है. हालांकि किन्नौर, शिमला और अन्य जिलों में सेब को किलो के हिसाब से बेचने में दिक्कत आ रही है. बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार यह भी देख रही है कि एपीएमसी एक्ट किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए बागवान और अन्य स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की जाएगी. सरकार बागवान और खरीददार से बातचीत कर रही है कि, किस तरह से एक ऐसा सिस्टम विकसित करें, जिसमें बागवानों को उनकी फसल के वाजिब दाम मिल सकें. उन्होंने कहा कि नए सिस्टम को आने वाले सीजन के लिए लागू करने की कोशिश की जाएगी.

बागवानी आयोग भी सरकार जल्द बनाएगी: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानी आयोग गठित करने के सवाल पर कहा कि इसको गठित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इसके लिए निचले स्तर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मार्केट में सेब के दाम गिरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत सेब जब मार्केट में जाता है, तो उससे भी सेब के रेट गिर जाते हैं. इसको भी देखा जाएगा.

सभी फल उत्पादक क्षेत्रों के बागवानों के साथ करेंगे बैठक: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि फलों के दाम तय करने और उनकी अन्य दिक्कतों को लेकर जल्द ही उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के बागवान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी जिनमें सेब और दूसरे फल उगाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसी बैठक में सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन को लेकर भी उनकी राय ली जाएगी. फलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों की सब्सिडी देने के सवाल पर बागवानी मंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने दवाईयों पर सब्सिडी जारी कर दी है. विभाग आगे अन्य तरीकों से सब्सिडी देने को लेकर भी अन्य विकल्प देख रहा है.


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