शिमला: हिमाचल में ओल्ड पेंशन की सुखविंदर सरकार ने एसओपी जारी कर चुकी है. उसके बाद अब यह साफ हो गया है कि हिमाचल में अब 2003 से पहले की तर्ज पर ही ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी. एसओपी जारी होने के बाद कर्मचारियों को इसको लेकर स्थिति साफ हो गई है. कर्मचारियों की मानें तो सरकार ने वही, पेंशन दी है जिसकी वे मांग कर रहे थे. कर्मचारी इसे सरकार का एक बड़ा कदम मान रहे हैं.
13 हजार रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी ओल्ड पेंशन: हिमाचल में एनपीएस के तहत लगे करीब 13 हजार कर्मचारी अब तक रिटार्यड हो चुके हैं, जिनको एनपीएस के तहत नाम मात्र की पेंशन मिल रही है. इस तरह अब इन कर्मचारियों को पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी. इसी तरह बाकी कर्मचारियों को भी इसके लिए सरकार को लिखित तौर देना होगा.
कांग्रेस ने 2022 में किया था वादा: हिमाचल कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादा किया था. कर्मचारियों ने सरकार के इस वादे पर यकीन कर चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में भी मतदान किया, इसके बाद सता में आने पर कांग्रेस ने अपने इस वादे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था. इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया.
भाजपा से छीना बोलने का मुद्दा: हालांकि, उसके बाद ओल्ड पेंशन लेकर एसओपी तैयार की जा रही थी, इसमें काफी समय लग गया है. हालांकि विपक्ष ओल्ड पेंशन लेकर लगातार सरकार को घेरता रहा. विपक्ष का कहना था कि सरकार ओल्ड पेंशन की एसओपी जारी नहीं कर रही, लेकिन बीते दिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी. इस तरह जहां सरकार ने विपक्ष से ओल्ड पेंशन पर बोलने का मौका छीन लिया है, वहीं अब कर्मचारी भी सरकार के इस फैसले से गदगद है.
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