शिमला: इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहना है कि इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए सभी देश युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, जिसे देखते हुए देश की मोदी सरकार अपने नागरिकों को स्वस्थ व सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का गठन
अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि कोरोना आपदा के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत गरीबों ,मजदूरों, किसानों, विधवाओं व दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है. पूरे देश में अब तक 41 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 52 हजार 608 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना राहत के लिए इस पैकेज से हिमाचल प्रदेश को 288 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने की बात भी कही.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पूरा लाभ मिला है. पीएम किसान योजना के आठ लाख 70 हजार से भी ज्यादा लाभार्थियों को 174 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है. पीएम जनधन योजना के छह लाख 13 हजार से ज्यादा खाताधारकों के बैंक खातों में 30 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत एक लाख 11 हजार से अधिक वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग पांच करोड़ 59 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.
लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की आय में कमी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड के एक लाख छह हजार से अधिक लाभार्थियों को 21 करोड़ 35 लाख से अधिक की आर्थिक मदद केंद्र सरकार द्वारा की गई है. ईपीएफओ के पांच हजार 681 से ज्यादा लाभार्थियों को 11 करोड़ 98 लाख से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 24 लाख लोगों को 12 हजार मीट्रिक टन खाद्यान उपलब्ध करवाया जा चुका है. इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के प्रथम चरण से अभी तक केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को अप्रैल महीने तक विभिन्न कार्यों के लिए कुल 1,821 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की आय में कमी आई है. इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 92 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं.
सतर्कता से ही कोरोना के संक्रमण की रोकथाम संभव
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी व प्रभावी कदम उठा रही है. यह वक्त पूरी एकजुटता के साथ इस आपदा से निपटने व अपनी राष्ट्रीय एकता को दिखाने का है. इस समय हमें पूरे संयम और दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए सभी उपायों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है. सतर्कता से ही कोरोना के संक्रमण की रोकथाम संभव है. हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे. सभी लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे.