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DA के लिए इंतजार करना होगा, कुछ ना कुछ जरूर दूंगा- सीएम सुक्खू

Himachal Employees DA: हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को डीए की किस्त के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. बुधवार को सचिवालय कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने दो महीने के बाद डीए किस्त देने की बात कही.

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DA के लिए इंतजार करना होगा
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 22, 2023, 3:10 PM IST

Updated : Nov 22, 2023, 3:40 PM IST

DA के लिए इंतजार करना होगा

शिमला: हिमाचल के कर्मचारियों को DA के लिए अभी इंतजार करना होगा. बुधवार को खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कर्मचारियों को इंतजार करने की बात कही. दरअसल बुधवार को सीएम सचिवालय कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे जहां डीए का जिक्र आने पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही.

"DA के लिए अभी आपको 2-3 महीने इंतजार कीजिये. कुछ ना कुछ आपको जरूर दूंगा. हमारी आर्थिक हालत हमारी भले ठीक नहीं है लेकिन 2 से 3 महीने में सरकार के ऊपर कर्मचारियों की जो देनदारी है, उसमें से कुछ ना कुछ देंगे. हम आपकी पीढ़ा को जानते हैं. जो राजस्व सरकार को आएगा उसको कर्मचारियों में बांटा जाएगा" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है. आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कम करने पर भी विचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग का दर्द समझ रही है लेकिन सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है. इसलिये हम कुछ कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होगी लेकिन ये जनता के हित में हैं और इन फैसलों का फल आगामी 2 से 3 सालों में दिख जाएगा.

"शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है. सरकारें सिर्फ अपना सोचती हैं और 5 साल की सोचकर काम करती है लेकिन हम वो फैसले ले रहे हैं जो लोगों को जीवनभर काम आएंगे. हिमाचल को समृद्ध बनाने में कर्मचारियों को भूमिका निभानी होगी. सचिवालय की जो मांगे हैं उसे सरकार पूरी करेगी लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए होगा":- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

इस समय कर्मचारियों व पेंशनर्स का 12 फीसदी डीए बकाया है. यदि सरकार चार फीसदी जारी करती है. इस पर राज्य सरकार को करीब सवा चार सौ करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की जो डीए की मांग है, वो उचित है. कर्मचारियों का डीए 12% हो चुका है. पिछली सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियां हम पर थोपीं हैं. पूर्व की सरकार ने कई घोटाले किए है. भर्ती घोटाला, चयन आयोग, पुलिस भर्ती घटाला हुआ है. पूर्व की सरकार ने पांच साल आंख मूंद कर काम किया, लेकिन सत्ता संभलते ही कांग्रेस सरकार ने चयन आयोग को भंग किया गया और जो रिजल्ट काफी समय से लटका था. उन्हें निकाला गया और नए राज्य चयन आयोग बनाया गया.

उन्होंने कहा सरकार ने पुलिस में 1200 जवानों की भर्ती, वन विभाग में 2061 भर्ती, पंप ऑपरेटर स्टाफ के लिए 4500 भर्तियां की जा रही. यही नहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार के घोटालों पर जांच करने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के रीढ़ हैं और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना भी सरकार का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को डीए की किस्त देने के अलावा फाइव डे वीक की जो मांग की गई है, इस पर भी विचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के निजी शिक्षण संस्थानों में डीएलएड की 573 सीटें खाली, तीसरी काउंसलिंग में भी सिर्फ 10 सीटें भरी

DA के लिए इंतजार करना होगा

शिमला: हिमाचल के कर्मचारियों को DA के लिए अभी इंतजार करना होगा. बुधवार को खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कर्मचारियों को इंतजार करने की बात कही. दरअसल बुधवार को सीएम सचिवालय कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे जहां डीए का जिक्र आने पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही.

"DA के लिए अभी आपको 2-3 महीने इंतजार कीजिये. कुछ ना कुछ आपको जरूर दूंगा. हमारी आर्थिक हालत हमारी भले ठीक नहीं है लेकिन 2 से 3 महीने में सरकार के ऊपर कर्मचारियों की जो देनदारी है, उसमें से कुछ ना कुछ देंगे. हम आपकी पीढ़ा को जानते हैं. जो राजस्व सरकार को आएगा उसको कर्मचारियों में बांटा जाएगा" - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है. आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कम करने पर भी विचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग का दर्द समझ रही है लेकिन सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है. इसलिये हम कुछ कड़े फैसले ले रहे हैं जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होगी लेकिन ये जनता के हित में हैं और इन फैसलों का फल आगामी 2 से 3 सालों में दिख जाएगा.

"शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है. सरकारें सिर्फ अपना सोचती हैं और 5 साल की सोचकर काम करती है लेकिन हम वो फैसले ले रहे हैं जो लोगों को जीवनभर काम आएंगे. हिमाचल को समृद्ध बनाने में कर्मचारियों को भूमिका निभानी होगी. सचिवालय की जो मांगे हैं उसे सरकार पूरी करेगी लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए होगा":- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

इस समय कर्मचारियों व पेंशनर्स का 12 फीसदी डीए बकाया है. यदि सरकार चार फीसदी जारी करती है. इस पर राज्य सरकार को करीब सवा चार सौ करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की जो डीए की मांग है, वो उचित है. कर्मचारियों का डीए 12% हो चुका है. पिछली सरकार ने कर्मचारियों की देनदारियां हम पर थोपीं हैं. पूर्व की सरकार ने कई घोटाले किए है. भर्ती घोटाला, चयन आयोग, पुलिस भर्ती घटाला हुआ है. पूर्व की सरकार ने पांच साल आंख मूंद कर काम किया, लेकिन सत्ता संभलते ही कांग्रेस सरकार ने चयन आयोग को भंग किया गया और जो रिजल्ट काफी समय से लटका था. उन्हें निकाला गया और नए राज्य चयन आयोग बनाया गया.

उन्होंने कहा सरकार ने पुलिस में 1200 जवानों की भर्ती, वन विभाग में 2061 भर्ती, पंप ऑपरेटर स्टाफ के लिए 4500 भर्तियां की जा रही. यही नहीं मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार के घोटालों पर जांच करने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के रीढ़ हैं और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना भी सरकार का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को डीए की किस्त देने के अलावा फाइव डे वीक की जो मांग की गई है, इस पर भी विचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के निजी शिक्षण संस्थानों में डीएलएड की 573 सीटें खाली, तीसरी काउंसलिंग में भी सिर्फ 10 सीटें भरी

Last Updated : Nov 22, 2023, 3:40 PM IST
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