शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कुल्लू के बिजली महादेव रोपवे को भी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको हरी झंडी दी गई. करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यह रोपवे 2.7 किलोमीटर लंबा होगा. कुल्लू में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह रोपवे बड़ी भूमिका निभाएगा. इसका निर्माण भारत सरकार की नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी करेगी.
यह रोपवे पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा. सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने प्रदेश में 44 मोबाइल वेटनरी वैन खरीदने को भी मंजूरी दी है. मोबाइल वेटनरी वैन प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में गांव-गांव जाकर पशुओं का मौके पर ही इलाज करेंगी. इसके अलावा कैबिनेट ने ऊना के बल्क ड्रग पार्क की स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को भी मंजूरी दे दी है. यह एजेंसी पार्क बनाने के कार्यों की सारी औपचारिकताएं पूरी करेगी.
ITI व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करेगी सरकार- कैबिनेट ने दो पॉलिटेक्निक कॉलेजों, 17 आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी है. बिलासपुर के बंदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ अन्य इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे.
जबकि शिमला व चंबा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस व इंटरनेट से जुड़े कोर्स शुरू होंगे. इसके अलावा 17 आईटीआई में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े पाठ्यक्रमों के साथ-साथ मोटर मैकेनिक के अलावा कुछ अन्य कोर्स भी शुरू किए जाएंगे. ये नए कोर्स आज की डिमांड के मुताबिक बच्चों को पढ़ाए जाएंगे. इस तरह इन संस्थानों में पुराने कोर्स को हटाकर इनकी जगह नए कोर्स शुरू किए जाएंगे.
ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को भी मिली मंजूरी- हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना को भी मंजूरी दी है. इसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा. ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का मामला बीते कई सालों से लटका हुआ था. अब जाकर इसका गठन का रास्ता साफ हुआ है. इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दे दी है. बजट में हाल ही में इसका मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था. यह कॉरपोरेशन सभी तरह की दवाइयां और मेडिकल उपकरणों की खरीद करेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने 2021-22 की कैग रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है, जिसे इसी बजट सत्र में सदन में रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट की अहम हिदायत, सिविल और रेवेन्यू कोर्ट न करें फोरलेन से जुड़े अवैध कब्जों वाले मामलों की सुनवाई
