शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज सुखविंदर सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इस बैठक में शिक्षा विभाग में एनटीटी, जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों भर्ती पर निर्णय लिए जाने की संभावना है. इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने जाने के साथ ही कई बजट घोषणाओं पर भी बैठक में मुहर लग सकती है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है. हालांकि पहले कैबिनेट बैठक होना रविवार को निर्धारित थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर इसे सोमवार को किया गया. हिमाचल कैबिनेट बैठक दोपहर बाद 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी. इसे लेकर कई विभागों ने एजेंडे तैयार किए हैं.
एनटीटी भर्ती पर हो सकती है चर्चा: हिमाचल कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में एनटीटी भर्ती को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 1 साल के डिप्लोमा धारकों को एनटीटी भर्ती में पात्र बनाने की मांग रखी थी, जिसको मान भी लिया गया था. परंतु इसके बाद सामने आया है कि एनटीटी के लिए हिमाचल में कोई भी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक नहीं है. केंद्र सरकार ने हिमाचल को मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट भेजी थी उसमें एक भी संस्थान मान्य नहीं पाया है. यही वजह है कि सरकार अब इसको लेकर कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है.
पैरा वर्करों की भर्ती पर निर्णय की संभावना: सुखविंदर कैबिनेट बैठक में आज जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर का मामले पर भी चर्चा हो सकती है. बजट सत्र में जल शक्ति विभाग में पांच हजार पैरा वर्करों की भर्ती करने की घोषणा की गई थी. यह मामला वित्त विभाग को मंजूरी के लिए गया है. ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला हो सकता है. हालांकि विभाग में काफी संख्या में करुणामूलक आश्रितों की भर्तियां लंबित है, जो कि पूर्व सरकार के समय में नहीं की गई, इसी तरह पहले से आउटसोर्स पर कर्मचारी भी रखे गए थे. पैरा वर्करों की भर्ती करने पर करुणामूलक आश्रितों और आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे जगह दी जा सकती है. इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
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बढ़ सकता है महिलाओं की पेंशन का समय: हिमाचल कैबिनेट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाने का मामला भी आ सकता है, सरकार ने 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये की समान निधि देने का ऐलान किया था, लेकिन इसको लेकर यह तय नहीं हुआ कि इसको अप्रैल से दिया जाना है या जुलाई माह से ही इसकी अदायगी की जाएगी. संभावना यह है कि सरकार इसको जुलाई माह से दे सकती है. इस बैठक में कैबिनेट में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ-साथ सरकार बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगा सकती है.
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