शिमला: आखिरकार प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप का तोहफा मिलने का रास्ता खुल ही गया. मैट्रिक व प्लस टू के मेधावी छात्रों को जल्द ही लैपटॉप मिलेंगे. सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में लैपटॉप खरीदने और उन्हें मेधावी छात्रों को बांटने की मंजूरी दी गई.
सरकार कुल 9700 लैपटॉप खरीदेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की नई टूरिज्म पॉलिसी का प्रारूप भी मंजूर किया है. राज्य में पर्यटन के संपूर्ण विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति-2019 के प्रारूप को बैठक में मंजूरी दी गई. नई पर्यटन नीति में ईको, जैविक खेती, स्नो टूरिज्म, लेक टूरिज्म समेत एडवेंचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हैरिटेज टूरिज्म, हैल्थ एंड वैलनेस टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म पर फोकस किया जाएगा. इस नीति का मकसद पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाना है. साथ ही पर्यटन उद्योग के लिए मानव संसाधन और श्रमशक्ति विकसित करना और सैलानियों को बेहतर पर्यटन सुविधाएं प्रदान करना है.
कैबिनेट ने टूरिज्म के लिहाज से उपेक्षित स्थलों पर टूरिज्म प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को भी मंजूरी दी. कैबिनेट ने हिमाचल के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से मंजूर संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी.
इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने नॉन रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट और अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुन: खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी मंजूर किया. इस नीति में सरकार ने वेस्ट के लिए 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया. यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया है.
एक नजर में कैबिनेट के अन्य अहम निर्णय
- सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सबसे वरिष्ठ लेक्चरर को उप-प्रधानाचार्य नामित किया जाएगा.
- दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को सितंबर 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये किया गया.
- युद्ध वीरांगनाओं को मिलने वाली सहायता राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया.
- बेटियों तथा पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के मकसद से 'एक बूटा बेटी के नाम' योजना को लागू करने को मंजूरी.
- प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने व इस क्षेत्र में निगरानी की कडी व्यवस्था लागू करने के मकसद से स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर्स के 17 पदों को अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा.
- कैबिनेट ने सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया.
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से 22 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद भरने को दी मंजूरी.
- वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के 7 पद भरे जाएंगे.
- बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी में राजकीय उच्च पाठशाला खडक का दर्जा सीनियर सेकेंडरी होगा. साथ ही आवश्यक पदों के सृजन किया जाएगा.
- जिला शिमला में रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग तथा भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के दधोल तथा बरोटा स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं शुरू होंगी.
- बिलासपुर के घुमारवीं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित कामर्स कक्षाएं शुरू होंगी.
- लोक निर्माण विभाग में 26 दैनिक भोगी के नेपाली मूल के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को भर्ती एवं प्रमोशन नियमों में छूट प्रदान करके इनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा.
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