शिमला: हिमाचल बजट 2023 को लेकर शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है.आपातकालीन स्थिति के अलावा कोई अन्य अवकाश नहीं मिलेगा. आपातकालीन अवकाश भी उच्च अधिकारियों की अनुमतियों के बाद ही मिल सकेगा. इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की अपने विभागों में उपस्थिति अनिवार्य होगी.
हिमाचल का बजट 14 मार्च से: हिमाचल बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक 6 मार्च से कर्मचारियों और अधिकारियों को छुट्टियां नहीं मिलेंगी. अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति इस दौरान अनिवार्य होगी और अधिकारी पूरे विधानसभा सत्र में निदेशालय में ही मौजूद रहंगे. यही नहीं इस दौरान किसी भी प्रकार के दौरे नहीं किए जाएंगे. पहले से जारी दौरे कैंसल कर दिए गए हैं.ऐसा इसलिए भी क्योंकि विधानसभा सत्र में संबंधित विभाग से बड़ी संख्या में सवाल पूछे जाते हैं, इन सवालों के जवाब विभाग को तैयार करने होते हैं. इसके चलते अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.
मोबाइल फोन भी रखने होंगे ऑन: शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों ने भी इस तरह के निर्देश जारी किए हैं. इनमें मुख्यालय या निदेशालय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी बजट सत्र के दौरान सुनिश्चित करनी होगी. विधानसभा सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं. अधिकारियों व कर्मचारियों को मोबाइल फोन भी ऑन रखने होंगे. हालांकि संबंधित विभाग विधानसभा सत्र के लिए कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाएंगे. ये अपने विभागों में संबंधित शाखाओं से अधिकारियों से जानकारी एकत्र करेंगे. ऐसे में सभी कर्मचारियों को कार्य दिवस पर तैनात रहने के साथ ही मोबाइल चालू रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.
6 अप्रैल तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र: राज्य में विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी. विधानसभा सत्र के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी विभागों को बजट सत्र के लिए विभिन्न योजनाओं का खाका तैयार करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह पहला बजट होगा, जिसमें सरकार की प्राथमिकता का पता चलेगा.
