शिमला: कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह द्वारा आज शिमला में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने विपक्ष पर हिमाचल सरकार द्वारा दर्जनों कार्यालय डिनोटिफाइड करने को लेकर किए जा रहे हल्ले पर हमला किया है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यालय बंद करने पर प्रदेश में शोर मचा रही है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने पिछले छह माह में 900 संस्थान खोले. ये कार्यालय वित्त विभाग के ऑब्जेक्शन और बिना मापदंड के खोले गए. (Harshwardhan Chauhan Allegations on BJP) (Congress Attacks BJP)
कार्यालय खोलने से पड़ता 450 करोड़ का बोझ- हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन कार्यालयों को लेकर बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही स्टाफ की भर्तियां की गई हैं. इनको एक चपरासी के सहारे चलाया जा रहा है. अगर इसको जारी रखा जाता है तो इससे 4500 करोड़ का बोझ पड़ता. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने पहले ही 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ा है. इसके अलावा 5 हजार करोड़ देनदारी है, जो कर्मचारियों के नए वेतनमान और डीए किश्त के हैं. हालात यह है कि बीते 6 महीने में बीजेपी सरकार ने 32 कार्यालय बिजली बोर्ड के खोले जबकि 40 साल में 6 कार्यालय खुले.
एचआरटीसी करीब 1500 करोड़ के घाटे में- हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में बिजली विभाग 1758 करोड़ के घाटे में है और 8 हजार पोस्टें खाली हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कैबिनेट के फैसले से इनको डी-नोटिफाई किया है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पीएम की रैलियों के लिए पूर्व सरकार ने एचआरटीसी की बसें लगाई थी. जिसका बकाया अभी भी भाजपा को चुकाना बाकि है. जबकि एचआरटीसी करीब 1500 करोड़ के घाटे में हैं. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसों को रैलियों के लिए लगाने से प्रदेश की जनता को दिक्कत झेलनी पड़ी.
पेपर लीक मामले में पूर्व सरकार को घेरा- विधायक ने कहा कि पेपर लीक पूर्व की जयराम सरकार की नाकामी है. जिसको छुपाने के लिए भाजपा पूरी कोशश कर रही है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर पेपर लीक मामले में पूर्व सरकार गंभीर होती है तो फिर सीबीआई को केस सौंपने में देरी क्यों की, पहले सीआईडी जांच करती रही और जब चुनाव आए तो सीबीआई जांच करने पहुंची. जानबूझ कर सीबीआई जांच को डिले किया. इससे भाजपा सरकार की मंशा साफ नजर आती है.
10 गारंटियों के सभी वादे पूरे किए जाएंगे- विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदे प्रदेश सरकार पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र की 10 गारंटियों के साथ-साथ जिस दिन पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा उसी दिन ओपीएस को भी लागू किया जाएगा.
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