शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा जारी छठे आयोग (6th Pay commission in Himachal) की विसंगतियों को लेकर प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की. संघ के पदाधिकारियों ने विसंगतियों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और उन्हें दूर कर कर्मचारियों को लाभ देने की मांग उठाई. जिस पर मुख्यमंत्री ने विषय को लेकर संघ पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और सभी की मांग पर कमेटी के गठन करने के दिशा निर्देश भी जारी किए.
इस कमेटी में विभिन्न कर्मचारी व शिक्षक संगठन, वित्तसचिव, मुख्यसचिव और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जो बैठक कर वेतन आयोग की विसंगतियों पर चर्चा करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री (Government employees meet CM Jairam) को सौंपेंगे. यह जानकारी सयुक्त प्रेसवार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने दी. पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन पर आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई की कमेटी के गठन होने से वेतन आयोग की विसंगतियों की दूर किया जा सकेगा और कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कमेटी गठन (committee on Pay commission in Himachal) के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला, तो सभी संगठन एक मत होकर अन्य विकल्प को अपनाएंगे. हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ प्रदेशाध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रिवाइज्ड पे, उनकी नियमतिकरण की तिथि से प्रदान की जाने की मांग की गई है.
इन प्रवक्ताओं को दो साल (Himachal Government employees on Pay commission) का नियमित सेवा काल पूरा करने पर 5400 का, ग्रेड पे प्रदान किया गया है. जिससे नये वेतन निर्धारण में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. ये अनुबंध प्रवक्ता पिछले कई वर्षों से बहुत कम वेतन पर काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. नियमितीकरण के बाद एक आस बंधी थी कि अब अच्छे दिन आएंगे और उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन नियमितीकरण के दो वर्ष के नियमित सेवाकाल के बाद संशोधित ग्रेड पे प्रदान करना, इनके साथ अन्याय है.
वहीं, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि नए वेतन नियमों में सभी कर्मचारियों को रनिंग स्केल ही दिया गया है. पोस्ट वाइस स्केल अभी तक नहीं दिया गए हैं, इन रनिंग स्केल में प्राथमिक शिक्षकों को काफी नुकसान हो रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार जल्द पोस्ट वाइस स्केल की अधिसूचना जारी करें. इसके अलावा अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले जेबीटी से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हटाया (Himachal Government employee contract period) जाए और उनका वेतन लाभ हित निर्धारित किया जाए.
उन्होंने कहा कि छठे वेतनमान को निर्धारित करते समय दिए गए दो विकल्पों के साथ साथ पंजाब (Pay commission in Punjab) की तर्ज पर 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का विकल्प भी बहाल किया जाए, जिसे प्रथम नियुक्ति से प्रदान किया जाए. उन्होंने जल्द शिक्षक मुद्दों पर हाई पावर कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाए. इसके अलावा हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वासन है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वेतनमान की विसंगतियां दूर होगी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
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