शिमला: हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है. इसके साथ ही यहां के अधिकतर लोग बसों में ही सामान ले जाते हैं. हिमाचल में सरकार इलेक्ट्रिक बसों का अपनाने का फैसला लिया है. ऐसे में हिमाचल की जरूरतों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों का डिजाइन तैयार करने की जरूरत है. सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की निर्माता कंपनियों से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन तैयार करने को कहा है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आज इस बारे में एक बैठक की. इसमें कंपनियों से हिमाचल के लोगों की जरूरतों और यहां की पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बसें बनाने को कहा गया.
इंटर-डिस्ट्रिक्ट रोड पर चलाई जाएंगी ई-बसें: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंटर-डिस्ट्रिक्ट रोड्स ई-बसें चलाने की योजना बना रही है. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों से कहा कि वे हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, यहां की जरूरतों के अनुसार भार क्षमता और सामान के लिए जगह जैसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करें. उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे इन बसों को बनाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रोटो टाइप ई-बसों के लिए सभी तौर-तरीकों को तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि यहां के लोगों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सेवाएं मिले. सरकार हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयास कर रही है. ई-वाहनों को अपनाने का सरकार का फैसला इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा राजमार्ग ‘क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर’ बनेगा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा राजमार्ग को ‘क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर’ बनाने की योजना बना रही है. इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल का परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है, जिसने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया है. अन्य विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे.
उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल को साल 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एचआरटीसी की डीजल बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का टारगेट रखा है. इसके अलावा सोलर एनर्जी पर भी सरकार फोकस कर रही है. इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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