शिमला: निजी स्कूलों की फीस के मामले पर होने वाले फैसले के लिए अभिभावकों के साथ ही निजी स्कूल प्रबंधकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. इसे लेकर फैसला अब मंत्रीमंडल की बैठक में ही लिया जाएगा.
सोमवार को सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि वह निजी स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों की ओर से आए सुझावों पर एक रिपोर्ट तैयार करें. इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निजी स्कूलों की फीस को लेकर फैसला करेगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों के साथ ही निजी स्कूल प्रबंधकों के भी अलग-अलग प्रतिनिधित्व आ रहे हैं. दोनों का अपना-अपना मत है. ऐसे में अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह इन मतों के आधार पर एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार करें, जिसके आधार पर आगे फाइनल निर्देश जारी किए जा सकें.
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर बहुत सी बातों पर गौर करना होगा. स्कूल चलते रहें और शिक्षकों को वेतन मिलते रहे यह मत प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का भी है. जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते हैं उनका भी अपना मत है. ऐसे में उनके बारे में भी सोचते हुए इस बात पर विचार किया जाएगा कि किन मदों पर फीस ली जाए और किन मदों पर इसे माफ कर अभिभावकों को राहत दी जा सकती है.
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिस पर फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा.
बता दें कि अभिभावक निजी स्कूलों की ओर से बढ़ाई गई फीस का विरोध करने के साथ ही सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा राज्यों की तर्ज पर ही निजी स्कूलों को आदेश जारी किए जाएं कि वह मार्च महीने से मई महीने तक मात्र ट्यूशन फीस ही अभिभावकों से लें. अन्य तरह के चार्जेस अभिभावकों से न वसूले जाएं.
इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से नहीं पढ़ाए जाने वाले छात्रों से किसी भी तरह की फीस न वसूली जाए. अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से बनाए गए ड्राफ्ट के आधार पर सरकार निजी स्कूलों की फीस को लेकर फैसला करेगी. सरकार द्वारा लिए गए फैसले को अभिभावकों सहित निजी स्कूल के प्रबंधकों को भी स्वीकार करना होगा.
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