शिमला: कोविड-19 संकट के बीच सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. महामारी के दौर में प्रदेश के निजी स्कूल भी बंद हैं, ऐसे में अभिभावकों ने सरकार से तीन माह की फीस माफ करने की मांग की है. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व संचालकों और शिक्षा विभाग के उप-निदेशकों के साथ बैठक की.
इसी मुद्दे को लेकर निजी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्य की राय भी ली गई. फैसला लिया गया कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर मेमोरेंडम कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा और इस पर फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से निजी स्कूल के प्रबंधकों को कहा गया है कि स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाए और साथ ही अभिभावकों को भी राहत दी जाए.
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से लिए गए समयबद्ध निर्णयों के कारण शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मार्गदर्शन मिला है. इसी प्रकार प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया हैं.
प्रदेश सरकार को सभी वर्गों व क्षेत्रों की चिन्ता है और इन विशेष परिस्थितियों में सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, जिसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए स्कूल को खोलने का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसपर विचार-विमर्श किया जा रहा है.
निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है और उनके महत्वपूर्ण योगदान से हिमाचल में शिक्षा का स्तर बेहतरीन हुआ है. उन्होंने विभिन्न निजी स्कूलों के प्रमुखों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर जरूर विचार कर निर्णय लिया जाएगा.
