शिमला: प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान को 10वीं और 12वीं के प्रमोशन फॉर्मूला को लेकर प्रश्न उठाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार और शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम का क्राइटेरिया बनाने में खामियां होने और बोर्ड कक्षाओं में रिजल्ट के लिए तैयार फॉर्मूले को लेकर सवाल खड़े किए थे. इस पर शिक्षा निदेशालय ने वीरेंद्र चौहान को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहने में असफल बताया.
शिक्षा निदेशालय के जारी नोटिस में वीरेंद्र चौहान को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए गए. शिक्षा निदेशालय ने वीरेंद्र चौहान को सरकार के निर्णय का विरोध और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है. यदि चौहान मामले में जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई है.
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय के कारण बताओ नोटिस पर हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने इसे नोटिस को अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट बताया है. वीरेंद्र चौहान ने कहा कि इस नोटिस के जरिए सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रतिनिधियों का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक संघ ने परिणाम के क्राइटेरिया को लेकर कोई सुझाव दिए गए, तो उसमें क्या गुनाह किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के इस फॉर्मूला से कई विद्यार्थियों को 5 से 10 अंकों का नुकसान हो रहा, ऐसे में इन विद्यार्थियों की आवाज उठा कर संघ ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने कहा कि इस तरह के नोटिस जारी कर शिक्षा विभाग संघ की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है.
हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से आग्रह किया है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को इस तरह के नोटिस थमाकर शिक्षक समाज को अपमानित कर रहा है. उन्होंने सरकार को निदेशक के पद पर शिक्षाविद को बिठाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि इस इस तरह के नोटिस से सरकार की छवि खराब हो रही है. वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यदि शीघ्र इस तरह की कार्रवाई बंद नहीं की गई, तो आने वाले समय में निदेशक का घेराव करेंगे.
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