महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी का मसौदा फाइनल, कैबिनेट लगाएगी अंतिम मुहर

कैबिनेट सब कमेटी ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी का मसौदा फाइनल कर दिया है अब ये मसौदा फाइनल मुहर के लिए कैबिनेट में जाएगा. जिसके बाद सीएम सुक्खू बजट भाषण में इसकी घोषणा कर सकते हैं. कैबिनेट सब कमेटी ने क्या शर्तें रखी हैं. जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (rs 1500 grant to women in himachal) (Himachal Sub Committee Meeting)

शिमला : हिमाचल सरकार इन दिनों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के चुनावी वादे को हकीकत का अमलीजामा पहनाने में जुटी है. शनिवार को इस मुद्दे पर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने की. इस बैठक में सब कमेटी के सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे.

10.53 लाख पात्र महिलाएं- वित्त विभाग के साथ बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की 18 से 59 वर्षीय महिलाओं को लिया जाना है. इस योजना के लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना गया है. जिसके तहत हिमाचल में 18 से 59 साल की महिलाओं की संख्या 22,40,452 है. इनमें से 1500 रुपये मासिक योजना की पात्र महिलाओं की संख्या 10,53,021 है. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने से सरकार के खजाने पर 1895 करोड़ का बोझ पड़ेगा. धनीराम शांडिल ने बताया कि ये अनुमानित आंकड़ा है और परिवार में एक से अधिक महिला अगर पात्रता पूरी करती होगी तो दोनों को योजना का लाभ मिलेगा.

वित्त विभाग के साथ हुआ मंथन- कैबिनेट सब कमेटी की इस बैठक में आज वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे. इससे पहले की बैठक में सब कमेटी ने महिलाओं की संख्या पर मंथन किया था जिन्हें इस योजना के तहत लाया जाना है. इसके अलावा सब कमेटी ने पात्र महिलाओं की श्रेणी भी तय की थी. जिसके तहत नौकरी पेशा, पेंशन या किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली या आयकर भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आज की बैठक में स्वास्थ्य सचिव के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे.

अब कैबिनेट में जाएगा मसौदा- महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की ये आखिरी बैठक थी. अब सब कमेटी की ओर से जुटाया गया आंकड़ा और पात्रता की शर्तों का ये मसौदा अब कैबिनेट में जाएगा. जहां सुक्खू कैबिनेट ही इसपर अंतिम फैसला लेगी. जिसके बाद इस योजना का ऐलान सीएम सुखविंदर सुक्खू अपने पहले बजट भाषण में कर सकते हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान ओपीएस लागू करने और एक लाख युवाओं को नौकरी देने के अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था.