शिमला: ब्रिटिश हाई कमीशन में जलवायु परिवर्तन नीति की प्रमुख एरीना कोसेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला. इस दौरान मुख्यमंत्री ने इनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 तक ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में काम कर रहा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना बड़ी भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में करवाए गए सर्वे से शिमला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव देने का भी आग्रह किया. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए. एरिना कोसेक ने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशन, मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट और रोपवे आदि पर सर्वे करवाया गया है. उन्होंने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत राज्य और सिटी लेवल पर सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालित बनाने के मकसद से नीति और संस्थागत कमियों को चिन्हित करने के लिए रिसर्च ट्रायंगल इंस्टीट्यूट को वित्त पोषित किया जाता है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नज़ीम, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, ब्रिटिश हाई कमीशन में आर्थिकी, जलवायु और विकास की वरिष्ठ सलाहकार मधु मिश्रा, निदेशक ऊर्जा और आरई आईसीएफ सुष्मिता अजवानी भी भी मौजूद रहे. इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग, स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम, रोपवे कॉर्पोरेशन और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ विमर्श किया.
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